गत कार्तिक १७ गते गएको विनासकारी भूकम्पबाट जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाको रामिडाँडा केन्द्र बनाइ गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले जाजरकोट र पश्चिम रुकुम लगायत आसपासका अरु केही जिल्लामा क्षति गरेको छ। भूकम्प गएको ९ महिना सम्म उद्धार राहत र अस्थायी आवास निर्माणको काम ‌औपचारिक रूपमा सकिएको छ ।

यी काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा गरिएका छन । उद्धार राहत र अस्थायी आवास निर्माणमा भूकम्प पीडितले सोचे जस्तो सहुलियत सुविधा र सन्तुष्टि पाउन नसकेको यथार्थता जिवितै छ । अहिले पनि स्थानीय सरकारले गुनासो सुन्ने गाली खाने काम प्रशस्त भइरहेको छ । यो स्वभाविक पनि छ। जनताको दैलोको सरकार हुनुले सबभन्दा धेरै पीडितको आक्रोश पोखिने गरेको छ। यो आक्रोशलाई सम्बोधनका लागि अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको बाटो चाँडो खोल्न जरुरी छ ।

भूकम्प पछि जनताले जति आशा गरेका थिए उद्धार, राहत, अस्थायी आवास निर्माण तथा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना लागि त्यो जनअपेक्षा अनुरूपको गतिमा काम हुन सकेको होइन । अहिले जेनतेन नागरिकलाई अस्थायी आवास भित्र पठाउन सकिए पनि टहरा भित्रको अप्ठेरो दिन चर्याको महसुस पीडित परिवारलाई मात्र भएको छ । हिउँदको चिसो देखी अहिलेको अविरल वर्षा सम्म आउँदा नागरिक जीवनको दुखाई राज्यलाई अनुभूति हुन नसकेको हो की भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । स्थानीय सरकारको काबु भन्दा निकै पर रहेको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको बाटो नखुल्दा समस्याहरू दिन प्रतिदिन विकराल बन्दै जान थालेका छन ।

भूकम्पबाट क्षति ग्रस्त निजी आवास सरकारी भवन, विद्यालय र अन्य पूर्वाधारका संरचनाहरूको पुनर्निमाणको बाटो चाँडो खोल्न अपरिहार्य छ । यसका लागि मूलतः सङ्घीय सरकाले राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनु पर्ने हो तर अहिले सम्मको अवस्थालाई हेर्दा यो जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा दुखेको घाउमा मलम पट्टी गर्न विलम्ब भएको नागरिक बुझाई निर्माण भइसकेको छ । ‍यस्तो विलम्बले नागरिकमा राज्य प्रतिको विश्वास र भरोसा कमजोर बनाउँछ ।आज भूकम्प पीडितले राज्य विहीनताको गुनासो सुनाउन थालेका छन् । गुनासो आक्रोशमा रूपान्तरण भए यसका राजनीतिक परिणामहरू नकारात्मक निस्कन सक्छन् ।

त्यसैले नागरिक गुनासोलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न लोककल्याणकारी राज्यको जिम्मेवारी हो ।आज टहरामा दिन बिताउने हरेकले आफूलाई असुरक्षित भएको अनुभूति गर्ने, भत्किएको चर्किएको कक्षा कोठामा पढी रहेका बालबालिकाले त्रसित भएर बस्नु पर्ने उपचारको लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुगेका बिरामीले समेत आफूलाई सन्त्रासमा राख्नु भूकम्प प्रभावित ठाउँको साझा त्रसित मनोविज्ञान बनेको छ । भूकम्प पीडितहरूको सहनशीलता र धैर्यतालाई उनीहरूको सहजता र सुविधाको बुझाई राज्यको हुनु दुखद छ ।

भूकम्पको बुहआयमिक प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी प्रभावित ठाउँमा राज्यको उपस्थिति र भूमिकालाई बढाउन अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको बाटो यथाशक्य चाँडो खोल्नु पर्छ । विपत्ति पछिको विनास र विध्वंसलाई हेरेर आतङ्कित बनेको सामाजिक मनोविज्ञानलाई आशा र उत्साहमा रूपान्तरण गर्ने प्रमुख दायित्व पनि राज्यको हो । यो परिस्थितमा निर्माण भएको अप्ठेरो लागि नीति योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ । मूलतः यो विषयमा सङ्घीय सरकार गम्भीर संवेदनशील बन्नु पर्ने हो । तर भूकम्प पछिको ९ महिना सम्म त्यो तत्परता देखिएको छैन ।

अहिले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको लागि विभिन्न दातृ  निकायहरू आफ्नै योजना र कार्यक्रम सहित आइ सकेका छन तर सरकारले यसका लागि बाटो खोल्न सकेको छैन । यस्तो सरकारी किलम्बताले भूकम्प पीडित नागरिकले सास्ती खेपी रहनु परेको छ । यो कठिन सास्तीबाट भूकम्प पीडितहरूले मुक्ति खोजेका छन् । हरेक दिन ढलेका घर उठ्ने सपना देखेर बसेका पीडितहरूका लागि अब सरकारको मुख ताक्नुको अर्को विकल्प पनि छैन । यो विपत्तिको बेला सरकार संवेदन हीन भएर बस्नु नागरिकका लागि दुर्भाग्य हो ।

सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई सङ्कट ग्रस्त क्षेत्र त घोषणा गरेको छ । यो अहिले घोषणामा सीमित रहेको छ । सङ्कट ग्रस्त क्षेत्र घोषण सँगै भूकम्प प्रभावित ठाउँको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय गरेर सबै दातृ निकायलाई यो अभियानमा जोडिन अपिल गर्नु पर्ने हो । तर आज दातृ निकायका प्रतिनिधीहरुले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि बाटो खोज्दा पनि सरकार सुतेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । दातृ निकायको क्षेत्रगत संलग्नतालाई विशिष्टीकरण गरी भूकम्पको बहुआयामिक प्रभावलाई उठाउन जरुरी छ । निजी आवास, सरकारी भवन, विद्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिचाई, सडक, विद्युत् र जीविकोपार्जन लगायत समग्र क्षेत्रको विस्तृत योजना कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा राज्य गतिहीन जस्तै छ । जुन कुरामा तीन तहका सरकारको समन्वयमा अभिलम्ब अगाडी बढाउन अपरिहार्यता छ ।

भूकम्प पछि भूकम्पले सिर्जना गरेका मानवीय जटिलताहरू समयक्रममा कम हुँदै जानु पर्ने हो । अहिले त्यो अनुभूति नागरिकले गर्न नपाएको गुनासो बढेको छ । यसको मुख्य कारण अस्थायी आवास भित्रको सुविधा विहीन असहजता र अभाव हो । टहरा भित्रको दैनिकी असजिलो र असुरक्षित हुनु नागरिक गुनासाको प्रमुख कारण हो । यस्तो अवस्थाले नागरिकमा आफू परिवार समाज र राज्य प्रतिको मोह भङ्ग भएको छ । चौतर्फी रूपमा फैलिएको निराश नागरिक मनोविज्ञानलाई आशा उत्साह र ऊर्जामा बदल्न पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा नागरिकलाई समेत जति सक्दो चाँडो संलग्न गराउने सामाजिक वातावरण राज्यले निर्माण गर्नु पर्छ । यसो गर्न सके मात्रै व्यक्ति व्यक्ति परिवार समाजलाई राज्यको भरोसा सँग जोड्न सकिन्छ ।

अहिले पनि अनेकन समस्याहरू सँग जुध्दै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरू पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको प्रतीक्षामा पर्खी रहेका छन् । यो पर्खाई केवल पर्खन लागि मात्रै नभई पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सँगै नयाँ निर्माणको अभियानमा जुट्ने नागरिक सपना पनि हो ।यो सपना पुरा गर्नु राज्यको ऐतिहासिक दायित्व हो । यो ऐतिहासिक दायित्व पुरा होस भन्ने नागरिक प्रतीक्षालाई पर धकेल्न विलम्ब नगरौँ । टहरा भित्रको बसाई जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, सुत्केरी महिला र अपाङ्ग अशक्तहरूका लागि निकै पिडादायी छ । पीडाको अहालमा डुबेका भूकम्प पीढीहरूलाई पुनर्स्थापनाका लागि पुनर्निर्माण नै पहिलो सर्त हो ।

खास त भूकम्पको उच्च जोखिम रहेको नेपालमा यस्ता विपत्ति पछि राज्यले राष्ट्रिय अठोट निर्माण गरेर राष्ट्रव्यापी रूपमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण अभियान सुरु गर्नु पर्ने हो । विडम्बना हामीले भूकम्पबाट ढलेको संरचना र थिलो थिलो बनेको मनोविज्ञानलाई समेत उठाउन यति सारो ढिलाइ गर्नु कति स्वभनिय हुन सक्छ ? सामान्य अवस्थामा पनि राज्य प्रति निर्भर हाम्रो राष्ट्रिय मनोदशा विपत्तिको बेला झनै उच्चिएको हुन्छ ।

विपत्तिमा परेका नागरिकहरू राज्यबाट ठुलो अपेक्षा पालेर पर्खी रहेका छन् । तर त्यो नागरिक अपेक्षा र प्राप्त उपलब्धि बीच मेल नहुने वर्तमानलाई बदल्नु छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको सामाजिक साझा बुझाई अहिले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको ढिलाइ प्रति छ । प्रतीक्षाको दुरी जति सक्यो चाँडो घटाउन पीडितहरूको माग छ । पुनर्निमाणको शुरूवात सँगै सुरक्षित आवास निर्माणको पनि सुरुवात हुन्छ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा प्राविधिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने बाध्यकारी एम मात्र विकल्प राज्यले सुनिश्चित गर्नु छ । आज ठुलो लगानीमा ठुलो घर मात्रै सुरक्षित हुन्छ भन्ने मान्यता जबरजस्त स्थापित भएको छ ।

यो गलत मान्यतालाई खण्डित गरी सानो लगानीमा सानो तथा सुरक्षित आवास निर्माण सम्भव छ भन्ने नयाँ मान्यता स्थापित गर्नु छ । ठुलो संरचना निर्माण गरेर सम्पन्न शाली कहलाउने सामन्ति चिन्तनको जरा उखेल्न पनि यो बेलाको पुनर्निर्माण मद्दत गर्ने छ । भूकम्पको विनास पछि ठुलो घर होइन सुरक्षित घर खोज्ने नागरिक उत्सुकता बढेको छ । यो उत्सुकतालाई राष्ट्रियकरण गरेर सुरक्षित नेपाल निर्माणको यात्रा आरम्भ गर्ने यो अवसर हुन सक्छ नेपाल र नेपालीका लागि । हरेक मानवीय विपत्तिहरू केवल विपत्ति मात्र नभएर नयाँ युग आरम्भ गर्ने अवसर पनि हुन ।

प्राकृतिक, राजनीतिक,  सामाजिक र धार्मिक विपत्तिहरू बाट विश्वमा धेरै ठुला परिवर्तनको अध्याय शुरू भएको इतिहासहरू छन । हामीले पनि विपत्तिबाट यस्ता उदाहरणहरू हेरेर नव निर्माणको मान चित्र कोर्न किन नसक्ने ? कुरा राष्ट्रिय अठोट र उद्देश्यको हो । हाम्रा अठोट र उद्देश्यहरू कता तिर मुखरित हुन्छन् मुख्य सवाल हो जाजरकोट र  पश्चिम रुकुममा प्रभावित यो भूकम्प पछि सुरक्षित नेपाल निर्माणको प्रारम्भ विन्दु बनाउन कठिन छैन । अव राज्यले हरेक संरचना भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने दृढ अठोट बोक्न सके ।

त्यसैले राज्य प्रति भरोसा योग्य नागरिक चेतनालाई राज्यको राष्ट्रिय नीति प्रति जबाफदेही बनाउने अवसरको सिर्जना गर्न असम्भव छैन । यो पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सँगै पुनर्जागरणको युग शुरू गर्न सकिन्छ । भूकम्पबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणका लागि आज देशभरि मन लागि बन्दै गरेका हरेक संरचनाहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने नीतिगत राष्ट्रिय अठोटको खाँचो छ । आज भूकम्पबाट सिर्जित समस्याहरू समाधानबाट निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो छैन । यसका लागि बलियो राष्ट्रिय इच्छा शक्ति हुन जरुरी छ ।

हरेक घटनाले पाठ सिकाउँछन् अनि ती पाठले नयाँ योजना बनाउने र सपना देख्ने अवसरको ढोका खोल्नेछन् । तर हाम्रो नेपाली मनोदशा विगतदेखि वर्तमान सम्म घटनाबाट सिकेर होइन भागेर हिँड्ने छ । यो राष्ट्रिय विशेषतालाई बदल्न कहिले सकिन्छ ? नेपालले भूकम्पको अभिलेखीकरण गरेको वि.स. १९८० साल देखी विध्वंस भोग्दै आएको तर अहिले सम्म भर पर्दो भूकम्प सुरक्षा नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नेपालको राष्ट्रिय असक्षमता हो भन्दा फरक पर्दैन । यसैले हामी आज पनि हाम्रो असक्षमता र अर्कमव्यतको सिकार हुनु विडम्बना हो ।

गत कार्तिक १७ गते गएको भूकम्पको राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा सानो प्रभाव होला त्यो प्रभावलाई समेत संशोधन हुने गरी अहिलेसम्म पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम अगाडी बढाउन नसक्नु राष्ट्रिय असक्षमताको ज्वलन्त उदाहरण हो । हामी राजनीतिक परिवर्तनको यो विन्दुमा आइपुग्दा पनि राष्ट्रिय व्यवस्थापनको पुरानै निरन्तरतामा रहेका छौँ । जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका भूकम्प पीडितहरू पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम धिमा हुँदा आज नयाँ  व्यवस्था र यो व्यवस्थाका व्यवस्थापक प्रति प्रश्न गर्न थालेका छन् ,

पुनर्निर्माण कहिले बाट हुन्छ ? यसको उत्तर राज्यले घोषणाबाट दिने कुरा होइन कामबाटै गर्नु छ । विनासकारी भूकम्प पछि चौतर्फी रूपमा मानवीय जीवन सङ्कट पूर्ण भयो । प्रभावित क्षेत्रमा  अनेक थरी समस्याहरू सिर्जना भए । सबै समस्याहरूको समाधान एक साथ एक रात सम्भव थिएन पनि । समस्या समाधान तर्फ राज्यको अग्रसरतामा भने कमी देखिएकै हो । अहिले सम्म राज्यका तर्फबाट पुनर्निर्माण र स्थापनाकाल लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण नहुनले पीडितहरूमा थप पिडा थप्ने काम भएको छ । यदि समस्या राजधानी वा राजधानीको नजिकको भौगोलिक दुरीमा भएको भए राज्यको दृष्टि चाँडो पुग्थ्यो होला तर कर्णाली प्रदेशको कुना जाजरकोट र पश्चिम रुकुम भएकाले होला राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु ।

सरकारले बजेट भाषणमा भूकम्प प्रभावित ठाउँको पुनर्निर्माणका लागि भनेर उल्लेख गरेको २१ अर्ब बजेट अर्थ विविध अवण्डामा अन्तर्गत राखेर के गर्ने खोजेको ? यो बजेट पुनर्निर्माण सँग सम्बन्धित निकायमा पठाएर काम अगाडी बढाउन किन रोकियो । यसको उत्तर कहाँ खोज्ने । यस्ता नीतिगत तथा प्राविधिक कमजोरीले राज्यको समस्या समाधान तर्फको अग्रसरतालाई ब्रेक लगाउने काम गर्छन् । अव सरकार परिवर्तन पछि भूकम्प पीडितका लागि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा गेयर बढाएर काम गर्न सरकालाई हाम्रो अपिल छ ।

गिरी बोरेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन्