काठमाडौँ । नेपाल सरकारकी मुख्य सचिव लीलादेवी गडतौलाले मन्त्री वा सचिवले निर्णय गर्नुपर्ने विषय नीतिगत विषय भनी मन्त्रिपरिषदमा नपठाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएकी छिन् । सिंहदरवारमा सोमबार भएको सचिवहरूको बैठकमा मुख्य सचिव गडतौलाले आफैले गर्नुपर्ने निर्णय पनि नीतिगत भन्दै मन्त्रिपरिषदमा नपठाउन भनेकी हुन् । 

पछिल्लो समय जिम्मेवारीबाट पन्छिन आफ्नै जिम्मेवारीभित्र पर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदमा पठाउने चलन बढ्दो छ । परि आउँदा राजनीतिज्ञहरू चोखिने र कर्मचारी मात्रै फस्ने भएसँगै पनि यो परम्पराले प्रश्रय पाईरहेको छ । 

उनले सचिव बैठकमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि सचिवहरूलाई निर्देशन दिएकी छिन् ।

मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयहरूको प्रगति विवरण, राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी विवरण र वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ को दफा १४ बमोजिम पेस गर्नुपर्ने भ्रमण प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन अनुगमन प्रणाली (सिडिआइएमएस)मा नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन मुख्य सचिव गडतौलाले निर्देशन दिइन् । 

सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई सम्बन्धित सबै निकायले प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत पक्षमा गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले तत्काल पहलकदमी लिन उनको निर्देशन छ । मन्त्रालय/निकायहरूको बेरुजु फर्छ्यौट दर न्यून देखिएकोले बेरुजु फर्छ्यौटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन उनको निर्देशन छ । नयाँ प्रस्ताव पठाउँदा आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति लिन उनको निर्देशन छ । 

बैठकमा मुख्य सचिव गडतौलाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित निकायहरूमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न र संसदीय समिति तथा संवैधानिक तथा अनुसन्धानकारी निकायहरूबाट जारी भएका निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने तथा माग भई आएका विवरणहरू तोकिएको समयमै उपलब्ध गराउन भनेकी छन् । अदालत, अख्तियार जस्ता अनुसन्धान गर्ने निकायले माग गरेका कागजात उपलब्ध गराउन र फेला नपरेमा फेला नपुर्नको कारण सहित पत्र पठाउन उनको निर्देशन छ ।

मन्त्री, संवैधानिक निकाय/आयोगका पदाधिकारी र सचिवको भ्रमण मात्र स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेस हुने गरेकोमा आगामी दिनमा प्रस्ताव पठाउँदा सम्पूर्ण प्रतिनिधिमण्डलको सूची स्वीकृतिको लागि पठाउने र प्रतिनिधिमण्डलमा कम्तीमा पनि एक जना महिलाको सहभागिता अनिवार्य गर्न उनको निर्देशन छ । संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरणको लागि सम्पूर्ण संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरू तथा सबै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघ प्रदेश अन्तरसम्बन्धका विषयमा आवश्यक समन्वय गर्न सम्पर्क व्यक्ति तोकी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी गराउन उनको निर्देशन छ । 

गडतौलाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्डलाई सबै सरोकारवालाहरूको पृष्ठपोषण लिई अन्तिम रूप दिने र स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

बैठकमा सचिवहरूले कर्मचारीको सरुवाबारे कुरा राखेका छन् । छिटो छिटो सरुवा हुँदा काम गर्न असहज परेको भन्दै सरुवा व्यवस्थित नहुँदा कर्मचारीबाट कामै गराउन नसकिएको बताएका छन् । 

सम्बन्धित समाचार : मुख्य सचिवमा लीलादेवी गड्तौला नियुक्त
सम्बन्धित समाचार : पहिलो महिला मुख्य सचिव गड्तौलालाई प्रधानमन्त्रीले दिए बधाई
सम्बन्धित समाचार : लीला देवीको बलियो ‘भाग्य’: पहिलो कानुन सचिव बन्नबाट रोकियो, बनिन् पहिलो महिला कामु मुख्य सचिव
सम्बन्धित समाचार : लीला गडतौलालाई कायम मुकायम मुख्य सचिव बनाउने सरकारको निर्णय