Logo १ फाल्गुन २०८१, बिहिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

पन्ध्र जिल्लामा दुई लाख ७१ हजार गरिब परिवार सूचीकृत


१४ श्रावण २०८१, सोमबार


काठमाडौँ । सरकारले १५ जिल्लाका दुई लाख ७१ हजार छ सय ४० गरिब परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृत गरेको छ ।

यही साउन १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओखलढुङ्गा, कञ्चनपुर, गुल्मी, दोलखा, धनुषा, नुवाकोट, पर्सा, बारा, बैतडी, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, सप्तरी, सर्लाही र सिन्धुपाल्चोकका गरिब परिवारको सूची स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकले सरकारको नाममा दर्ता रहेको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सरावल गाउँपालिका–५ मा तीन हजार छ सय ८० वर्गमिटर जग्गा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

सरकारले कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाअन्तर्गत बाँसखोर स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि ०–१७–७ विघा, लखरपाटा–खम्वागाडे–मुरमुरी–जामुन सुनकाँडा सडक निर्माणका लागि सर्खेतको बराहताल गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको नौ दशमलव ३६ हेक्टर र नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) लाई प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि विनयी त्रिवेणी गाउँकार्यपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सोही गाउँपालिका–२ मा रहेको छ रोपनी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, बारा, सर्लाही, नवलपुर, गोरखा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया र कैलालीका १९ स्थानमा विद्युतीकरण विस्तार तथा चुहावट न्यूनीकरण आयोजनाअन्तर्गत ३३/११ केभी सवस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र तल्लो मोदी–नयाँ मोदी १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत पर्वतमा शून्य दशमलव नौ सय ४७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

सरकारले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम–पहिलो चरणअन्तर्गत उपलब्ध हुने करिब रु. १३ अर्ब ३३ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरेको छ । बैठकले नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गरेको छ । यस्तै नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूहको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका एक कर्मचारीलाई सहसचिव (प्रा) पदमा बढुवा नियुक्ति गरेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस