संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी निजामती सेवालाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेशागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्ने ध्येयका साथ हाल संसदमा दर्ता भई राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको सन्दर्भमा तयार पारिएको यस आलेखमा केही विषय क्षेत्रको मात्र चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।   

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि संविधानसभाबाट २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएको करिव नौ वर्ष पुग्दै छ । संविधानको धारा २८५ मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ भनेको अवस्थामा समेत ९/९ वर्ष सम्म पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा जारी भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती प्रशासनलाई तदर्थवादमा चलाइरहेको अवस्था छ । 

संघीय कर्मचारी सम्बन्धी कार्य गर्ने जिम्मेवार प्राप्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संविधान जारी भएपश्चात् मा. रेखा शर्मा देखि मा. राजकुमार गुप्तासम्म ९ जना मन्त्री तथा राजन खनालदेखि मुकुन्द प्रसाद निरौलासम्म १३ जना सचिव त पायो तर एक थान संघीय निजामती सेवा ऐन हाल सम्म प्राप्त गर्न सकेन । 

यस अघि संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारी मैत्री नभएको भनी विभिन्न ट्रेड युनियन र कर्मचारीहरूको विरोधका बाबजुद तत्कालीन सरकारले संसदबाट फिर्ता लएको थियो । उक्त विधेयकका केही असहमतिका बुँदाहरूमा थप छलफल पश्चात् जनमत पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु भएका सांसद मा. अनिता देवीले प्रतिनिधि सभामा मिति २०८०/११/२१ मा विधेयक दर्ता गराई हाल राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा रहेको कुरालाई हामीले उपलब्धि मान्नु परेको छ । विधेयकका प्रस्तावित कतिपय विषयप्रति कर्मचारीहरूको असहमतिका बारेमा छुट्टै बहसको विषय बन्ला तर माननीय अनिता देवीको त्यो सकारात्मक कदमका लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट साधुवाद टक्राउन चाहन्छु । 

विभिन्न घटनाक्रम पार गर्दै नेपालको प्रशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, जबाफदेहिता लगायतका यावत विषयवस्तु समेटेर निजामती सेवाको भविष्य कोर्ने अन्तिम निर्णायक विन्दुमा हामी पुगेका छौ ।  निजामती सेवाको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न निजामती सेवा ऐनका अन्तरवस्तुहरुलाई गहन रूपमा छलफल गरी यथाशक्य पारित गराउनु अहिलेको विधायीकी अपरिहार्यता हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेटबाट सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार ल्याउने तथा संघीय निजामती सेवा ऐन यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणाले भोलीको निजामती सेवा कस्तो बनाउला भन्ने कुरा अहिले आम चासोको विषय बनेको छ । 

कानुन निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न स्वार्थ समूहहरू हाबी भए, केही मुद्दाका विषयमा सत्तारुढ दलहरूमा साझा धारणा बन्न सकेन, सरकारहरू अस्थिर भए, ट्रेड युनियनको भूमिका प्रभावकारी भएन जस्ता विविध कारणहरूले गर्दा ऐन जारी हुन ढिलाइ भएको देखिएता पनि उल्लेखित पृष्ठभूमिलाई मनन गर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले देखाएको उदासीनता र अनिच्छाका कारण कर्मचारीले ऐन प्राप्त गर्न नसकेको कुरा अकाट्य नै हो । अतः  लामो समयको पर्खाइको संयमतालाई एकचोटी बिर्सिएर, जस र अपजस दुवैको भारी बोक्न तयार भई आइएलओ कन्भेन्सन नं. ८७ र ९८, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २०, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ (३), श्रम ऐन २०१९ को दफा ८ र निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ ले दिएको अधिकार र कानुनी आधारशिलामा टेकेर कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गराउन आम कर्मचारीसहित ट्रेड युनियनले एक अन्तिम लडाई लड्न तयार रहनु पर्ने कुराको आवश्यकता देखिन्छ ।

कर्मचारीको मूल कानुनका रूपमा रहने संघीय निजामती सेवा विधेयकमा हुन सक्ने सामान्य त्रुटिले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा ठुलो समस्या सृजना हुन सक्छ । यो मूल कानुन निर्माणका क्रममा सैद्धान्तिक पाटो, व्यवहारिक समस्या र राज्यले धान्न सक्ने क्षमता लगायतका विषयमा केन्द्रित रही गहन छलफल तथा अध्ययन नभएको अवस्थामा समग्र निजामती सेवाको भविष्य नै अन्यौलता पर्न सक्ने खतराबाट बच्न आवश्यक छ । 

प्रस्तावित विधेयकले समेट्न नसकेका चार विषयहरूको थोरै चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । 

वृत्ति विकास योजना अझै अस्पष्ट
लोक सेवा आयोगले मेरिटोक्रेसी सिद्धान्त बमोजिम योग्य र सक्षम उम्मेदवार छनोट गरी सिफारिस गरे बमोजिम नेपाल सरकारले नियुक्ति दिई काममा लगाउने गर्दछ । सेवामा प्रतिभावान् व्यक्तिलाई प्रवेशका लागि आकर्षण बढाउने, प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई काम गर्न प्रोत्साहन दिने र उनीहरूलाई सेवामा रही रहन उत्प्रेरित गर्ने विषय वृत्ति विकास प्रणालीले निर्धारण गर्दछ । 

चालु ऐनका विद्यमान व्यवस्थाहरू जस्तै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवलाई खासै प्राथमिकता नदिएको, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा वास्तविक मुल्याङकन भएको नदेखिएको, सरुवा बढुवा प्रणाली अनुमानयोग्य नभएको जस्ता कुराहरूलाई चिर्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा पनि देखिदैन् । कतिपय पदहरूमा कहिले ? कति वर्षमा ? बढुवा हुने हो सोको सुनिश्चित नहुनुले वृत्ति योजना अझै स्पष्ट नभएको देखिन्छ भने राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिको विषय अहिले पेचिलो बनेको छ । 

अधिकृत तहमा पदपूर्ति गर्दा २०६४ सालमा आन्तरिक प्रतियोगिता हटाइएकोले खुला प्रतियोगिता र बढुवाबाट मात्र पदपूर्ति भइरहेको छ भने बढुवा प्रतिशत पनि तुलनात्मक रूपमा न्यून भएको हुँदा माथिल्लो पदमा जाने बाटो अत्यन्तै साँघुरो भएको, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका पदमा वृत्ति शृङ्खलामा जाम भई ठुलो संख्यामा रहेको कर्मचारी वर्ग बढुवाको समस्या भएको अवस्था छ । १७/१७ वर्ष सम्म पनि एउटै पदमा काम गरिरहँदा कर्मचारीमा उत्प्रेरणा प्रदान गर्न नसकिएको विद्यमान अवस्थालाई सुधार्न कम्तिमा पनि ३५ प्रतिशत निर्धारण गरी बढुवा माध्यमबाट माथिल्लो तहमा जाने व्यवस्था गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ । प्रस्तावित विधेयकमा सात वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको कर्मचारीलाई एक तह मात्रै बढुवा दिने प्रावधान राखिएकोले एउटै पदमा निरन्तर १२ वर्ष सम्म सेवा गरेको कर्मचारी र ७ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखिएको असमान वृत्ति विकासले  कर्मचारीमा नैराश्यता उत्पन्न हुने अवस्था छ । यसलाई चिर्नका लागि एकपटकका लागि १२ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको कर्मचारीलाई दुई तह वृद्धिको व्यवस्था गरेको अवस्थामा यो समस्याको समाधान हुने देखिन्छ । 

प्रस्तावित विधेयकमा कुनै पनि सङ्गठित संस्थाहरू निजी विद्यालय, निजी क्याम्पस वा अन्तराष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा सात वर्षको कार्य अनुभव भएको कर्मचारीलाई उपसचिवको खुला प्रतियोगिताको लागि आवश्यक अनुभव गणना गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा विभिन्न कार्यालयका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रही लामो समय सम्मको कार्य अनुभव प्राप्त गरेका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूको हकमा उक्त अनुभवलाई समावेश गरेको छैन जसले गर्दा मेरिटोक्रेशीमा विश्वास गर्ने निजामती प्रशासनमा सेवामा रहेका कर्मचारीमा सेवाप्रतिको सेवा भाव कम भएको देखिन्छ । त्यसका लागि उपसचिव/सहसचिव पदको खुला प्रतिस्पर्धामा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूलाई पनि समावेश गराई सेवा प्रतिको विकर्षण घटाउन आवश्यक नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।  

समग्रमा लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास सहज बनाई उच्च मनोबलका साथ सेवा प्रवाहमा होमिने वातावरणको प्रत्याभूति हुने गरी स्पष्ट कार्य योजना दिन सकेको छैन । 

कर्मचारी समायोजन ऐनद्वारा भएको त्रुटिलाई सम्बोधन गर्न नसकेको
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम जबरजस्ती रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले विविध प्रकारका पिडा र चुनौतीहरूको सामना गर्नुका साथै यो संक्रमणकालीन अवस्थाले उनीहरूको मनोबल र पेशागत सन्तुष्टिमा कमी ल्यायो, जसले गर्दा केही कर्मचारीहरू मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक रूपमा समेत पीडित भए । समायोजन प्रक्रियामा उचित व्यवस्थापनको कमी र स्पष्ट नीतिहरूको अभावले कर्मचारीहरूको पीडालाई अझ बढी गम्भीर बनाएको अवस्था विद्यमान छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारीहरूको माग सम्बोधनका लागि कुनै छलफल भएको देखिँदैन । संघीय निकायमा रिक्त रहेका पद मध्ये सीमित प्रतिशत छुट्याई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई जेष्टताका आधारमा संघमा सरुवा गर्न मिल्ने गरी  समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई निश्चित मापदण्ड तोकी एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा हुन पाउने गरी सरुवा सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा हुन आवश्यक छ ।  

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद सम्बन्धी अस्पष्टता
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद स्थानीय सेवाको हुनेछ भनेको भएता पनि १० वर्ष सम्म संघीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवाको अधिकृतलाई कामकाजका लागि पठाउने भन्ने व्यवस्थामा अझ स्पष्टताको जरुरी देखिन्छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६० (६) मा नेपाल सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदान विवरण सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था र अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँड, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले नै प्रदान गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय सरकारले प्रदान गरेको आर्थिक स्रोतको स्वामित्व केन्द्र सरकारको नै हुने हुँदा स्थानीय तहहरू आर्थिक रूपमा सबल नभएसम्मका लागि प्रमुख प्रशासकीय पद संघीय सेवाको नै हुनु पर्ने एउटा बलियो आधार हो साथै स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्ष तथा प्रशासकीय प्रमुख समेत स्थानीय तहबाटै खटाएमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न समेत चुनौती हुने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र भुक्तानीमा समेत स्वार्थको द्वन्द्व रहने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३२ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्न का लागि पनि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद संघीय निजामती सेवाको पद हुन आवश्यक देखिन्छ ।  

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिरहेका बखत महानिर्देशकलाई कालो मोसो, कार्यालय प्रमुखसँग धकेलाधकेल, प्रशासकीय अधिकृतलाई मुक्का आदी शीर्षकमा आउने समाचारहरूले निजामती संयन्त्रलाई नै बेला बेला सशङ्कित बनाउने गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई ऐनका माध्यमबाट उनीहरूमाथि हुने भौतिक आक्रमणका विरुद्ध स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले सरल कानुनी उपचारको व्यवस्था गरे झैँ अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको हकमा पनि सरल कानुनी उपचारको हक सम्बन्धी व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा नै स्पष्ट राख्न अनिवार्य देखिन्छ । 

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन,  २०६६ को दफा ३ को (च) मा स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिई स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्न, कुनै किसिमले धम्की दिन, गाली गलौज गर्न वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्न नपाइने व्यवस्था छ भने यो व्यवस्था विरुद्धको कसूरमा सोही ऐनको दफा १५ (२) को (ग) मा स्पष्ट रूपमा सजायको व्यवस्था गरेको छ, यही कानुनी व्यवस्थाले पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीहरू माथि हुने विभिन्न प्रकारका अपमानजनक व्यवहारहरूका घटना सुनिएका छैनन् । त्यस कारणले प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयकमा पनि कर्मचारीको सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधानहरू राख्नु पर्ने अनिवार्यता छ । 

विधेयकका सन्दर्भमा ट्रेड युनियनको भूमिका 
सतही रूपमा हेर्दा ट्रेड युनियन पूर्ण रूपमा असफल भएको देखिन्छ तर यसको अर्को पाटोलाई केलाएर हेर्न पनि अनिवार्य देखिन्छ । हिजोको शासन व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा समेत कर्मचारीहरूले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।  अहिले पनि आफ्ना मागहरू पुरा गराउन सडक आन्दोलन, तालाबन्दी गर्न डराउने तर्सने अवस्था पटक्कै होइन । मुलुकले खेपिरहेको राजनीतिक अस्थिरताको असर, विश्व अर्थतन्त्रमा बढेको मन्दीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, बेरोजगारी र महँगीले आम नागरिकमा छाएको नैरास्यता जस्ता मुद्धाहरुले जेलिरहेका बखत एकोहोरो रूपमा आफ्ना माग सम्बोधनका लागि ट्रेड युनियनले सरकारका विरुद्ध सडक सङ्घर्ष गरेको भए त्यो निर्णायक आन्दोलनले कर्मचारीका माग पुरा त हुन्थे तर त्यसको परिणामबाट आम नागरिकमा झन् नकारात्मक र राज्यप्रति झन् कमजोर सोच बन्न सक्थ्यो । 

अतः राजनीतिक अस्थिरता तथा अस्थिर सरकारको विद्यमान अवस्थामा प्रशासनिक संघीयतालाई दीर्घकालीन असर पार्ने सवालमा दलहरू विच फरक मत सृजना भएको असमझदारीलाई मेटाई साझा सहमतिको विन्दुमा पुग्न ट्रेड युनियनले गरेको उपयुक्त समयको पर्खाइलाई कमजोरीका रूपमा बुझ्नु गलत साबित हुनेछ । 

ऐन पारित गर्न दबाब सृजना गराउने विषयको थप बहस गर्ने हो भने नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन लगायत अन्य सबै ट्रेड युनियनहरूले एकल तथा संयुक्त रूपमा थुप्रै प्रयासहरू गरेका छन् तर तत्काल प्रतिफल नदेखिँदा ती सबै प्रयासहरू निरर्थक देखिएको कुरालाई पनि सहर्ष स्विकार्दै आंशिक रूपमा ट्रेड युनियन असफल रहेको देखिन्छ । 

अन्त्यमा
ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोग गर्दै हाम्रा हक र अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुराको वकालत गर्दै गर्दा कर्तव्यलाई पनि बिर्सनु हुँदैन । कर्मचारीको कर्तव्य, कर्मचारीको धर्म भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह मार्फत आम जनताको सेवा गर्नु हो भने सरकारले लिएको उद्देश्य पूर्तिको प्रमुख आधार पनि कर्मचारी नै हो । कर्मचारीप्रति आम जनताको धारणा बदल्नका लागि उनीहरूका गुनासा, समस्या सम्बोधन तथा सेवा प्रवाह सरलीकरण गर्ने विषयमा सदैव तत्पर रहनु पर्ने हुन्छ भने कर्मचारीलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण सृजना गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारी मैत्री बनाउन अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ । 

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सङ्‌घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा  १५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव छलफलका लागि स्वीकृत भई राज्य व्यवस्था समितिमा निरन्तर छलफलको क्रममा रहेको प्रस्तावित विधेयकले समेटन नसकेका विषयवस्तुको गहन छलफल तथा अध्ययन गरी यो मुलुकको निजामती सेवाको भविष्य माथि आघात नपर्ने गरी अन्तिम निष्कर्ष सहितको निर्णय लिन सम्पूर्ण सरोकारवाला नीति निर्माताहरुलाई आग्रह गर्दै समग्र निजामती सेवाको उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्दछु ।