२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक वर्षमा २ खर्ब ७१ अर्ब २६ करोड लगानी स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । लगानी बोर्डमार्फत एक वर्षको अवधिमा २ खर्ब ७१ अर्ब २६ करोड लगानी स्वीकृत भएको छ । एक वर्षमा स्वीकृत भएको अधिकांश लगानी जलविद्युत आयोजनामा आएको छ ।

ह्वासिन सिमेन्टले लगानी वृद्धिका लागि स्वीकृति पाएको छ । लगानी बोर्डका अनुसार आव २०८०/८१ मा माथिल्लो कर्णालीमा १ खर्ब ६२ अर्ब, सुपर तमोरमा ३४ अर्ब ५९ करोड, रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजनामा ७ अर्ब ९३ करोड, छुजुङ खोजा जलविद्युतमा ९ अर्ब ३० करोड, दाना खोला जलविद्युतमा ९ अर्ब ६८ करोड, सानीभेरी जलविद्युत आयोजनामा ९ अर्ब ४६ करोड, अपर मोदी एमा १० अर्ब ८ करोड लगानी स्वीकृत भएको बोर्डले जनाएको छ ।

यस वर्ष सौर्य ऊर्जामा २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले बिहीबार आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस