१८ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुदूरपश्चिममा बजेट शून्यता

अ+ अ-

सुदूरपश्चिम । एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ बहादुर सोडारी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट पारित नहुँदै अल्पमतमा परेपछि प्रदेशमा बजेट शून्यता भएको छ।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित नहुँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)सरकारबाट बाहिरिएपछि बजेट शून्यता  भएको हो। बजेट पारित नहुँदा साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलन र खर्च ठप्प छ।

सरकारमा सहभागी प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले)ले  समय छँदै बजेटमाथिको छलफल गराउनुपर्नेमा जानाजान ढिलासुस्ती गरेको र अन्य वैधानिक विकल्पको खोजी नगरी प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थामा पुर्‍याएको आरोप विपक्षीले लगाउँदै आएका छन्।

मुख्यमन्त्री सोडारी भने प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्।

मुख्यमन्त्रीको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले भने मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा दलको बैठकमा अहिलेसम्म छलफल नभएकाले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले साउन १८ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ।  केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमाले गत असार २० गतेदेखि प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री रहेका रावल प्रदेशमा अहिले बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना हुनुमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार रहेको बताउँछन्।

‘अहिलेकै सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन दिएको भए त्यसैमा टेकेर अब गठन हुने अर्को सरकारले बजेट ल्याउन पाउँथ्यो,’ रावलले भने। अब गठन हुने सरकारले पनि कुन आधारमा बजेट ल्याउने भन्ने अहम् सवाल बनेको रावल बताउँछन्।  

राष्ट्र र पार्टीको हितका लागि सो निर्णय लिएको जानकारी दिएका थिए। त्यस्तै डेमोक्र्याटिकबाट कमला ह्यारिसलाई राष्ट्रपतिका उम्मेदवारका रूपमा समर्थन गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस