२०४८ यताका करिब ३३ वर्षमा सुदूरपश्चिमबाट ३९ जना मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री बने । त्यसमध्ये यस पटक प्रभावशाली मन्त्रालयसहित सिंहदरबार पसेका चार जना मन्त्रीको क्याबिनेटमा सहभागिता सम्भवतः बहुदलयताकै ठूलो दबदबा हो ।
काठमाडौँ । गत असार १७ गते संसद्का ठुला दुई दल, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच सात बुँदे सहमति भएर नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको क्याबिनेटलाई हेर्ने केही रोचक कोण देखा परेका छन् । पहिलो त यो अहिलेको प्रतिनिधिसभा भित्रको ‘ग्रान्ड अलायन्स’ हो जहाँ पहिलो र दोस्रो दुवै दल मिलेर सरकार बनाएका छन् । अर्थात् अब तेस्रो वा चौथो दल मात्र प्रतिपक्षमा छन् । अर्को, ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनेक्रममा दुइ तिहाई सांसदको विश्वास प्राप्त गरे ।
यस्तै अर्को रोचक कोण पनि छ । त्यो हो, ‘सूर्य पनि अस्ताउन मात्र पुग्ने’ भनिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश (तत्कालीन सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र) बाट यस पटक ओली क्याबिनेटमा चार-जना मन्त्री पुगेका छन् । ती चार जना पनि महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित मन्त्रिपरिषदमा पुगेका छन् । सुदूरपश्चिमबाट एउटा क्याबिनेटमा चार जना प्रभावशाली मन्त्री पुगेको यो आफैमा नौलो घटना हो । यसअघि पनि सरकारमा सुदूरपश्चिमबाट चार जना मन्त्री पुगे पनि उनीहरूको कार्यकाल निकै छोटो थियो ।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीपछि शक्तिशाली मन्त्री मानिने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित कांग्रस सांसद रमेश लेखकले पाएका छन् । लेखक काँग्रेस र एमालेबीचको नयाँ समीकरणका सूत्रधारसमेत मानिन्छन् । उनी काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र हुन् । लेखक यसअघि पटक-पटक मन्त्री बनिसकेका भए पनि यस पटक गृह मन्त्रालय नै हाँक्दैछन् ।
अर्को महत्त्वपूर्ण मानिने परराष्ट्र मन्त्रालय हाँक्ने मन्त्री पनि सुदूरपश्चिमकै छन् । काँग्रेस सभापति देउवाकी पत्नीसमेत रहेकी प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. आरजु राणा देउवालाई ओली क्याबिनेटमा परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । पहिलो पटक मन्त्री बनेकी आरजुले पहिलो चरणमै शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन् । त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका छन् बैतडीबाट निर्वाचित एमाले सांसद दामोदर भण्डारी । भण्डारी यसअघि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा एमाले सहभागी हुँदा पनि सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा पनि भण्डारीलाई नै त्यही मन्त्रालयमा निरन्तरता दिएका हुन् । भण्डारी एमालेमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्रका रूपमा हेरिन्छन् ।
सुदूरपश्चिमबाट यस पटक मन्त्री बन्ने चौथो अनुहार हुन्- बद्रीप्रसाद पाण्डे । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बाजुराबाट निर्वाचित पाण्डे पहिलो पटक संघीय सरकारको मन्त्री बनेका छन् । ओली क्याबिनेटमा उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
सुदूरपश्चिमबाट सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने रेकर्ड बन्यो । जस्तो, सुदूरपश्चिमकै डडेलधुराका बासिन्दा, काँग्रेस सभापति देउवा पाँचपल्ट प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । बैतडीबाट राजनीति गरेका राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द अर्का उदाहरण हुन् । नामै लिँदा डा. के आई सिंह पनि आइपुग्छन् । यसबाहेक धेरै जना विभिन्न समयमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री पनि बने ।
देशमा बहुदल पुनर्बहाली भएपछि पहिलो पटक आमनिर्वाचन भएको २०४८ सालदेखि वर्तमान ओली क्याबिनेटसम्मलाई हेर्दा यो ३३ वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिमबाट ४० जना मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री बनेका देखिन्छन् ।
२०४८ देखि २०८१ सम्म : को कहिले बने मन्त्री
सरकार गठन र पुनः गठनसमेत भएको समयलाई हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिमबाट मन्त्री भएका कतिपय अनुहार पटक-पटक दोहोरिएका पनि छन् । जस्तो, अहिलेसम्म मन्त्री बनेकामध्ये धेरै पटक बन्नेहरूमा सिद्धराज ओझा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, भीमबहादुर रावल, रमेश लेखक, एनपी साउद छन् ।
२०४८ साललाई शुरुआत मान्दा सुदूरपश्चिमबाट पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुनेमा सिद्धराज ओझा र दिलेन्द्रप्रसाद बडू थिए । २०४८ जेठ १५ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार पुस १५ मा पुनर्गठन हुँदा प्रधानमन्त्री कोइरालाले ओझालाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था सहायक मन्त्री र बडूलाई आवास तथा भौतिक योजना सहायक मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
२०५१ मा पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी २०५१ मंसिर १४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनको मन्त्रिपरिषद्मा प्रेमसिंह धामी आवास तथा भौतिक योजना राज्यमन्त्री र भीमबहादुर रावल वाणिज्य, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनेका थिए ।
त्यस्तै, २०५३ चैत १२ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा सुदूरपश्चिमबाट भीमबहादुर कडायत विना विभागीय मन्त्री बनेका थिए भने देवीप्रसाद ओझा शिक्षामन्त्री र भोजराज जोशी राज्यमन्त्री बनेका थिए ।
२०५४ मंसिर १८ गते प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन गर्दा सिद्धराज ओझा कानुन तथा न्याय मन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै राम जनम चौधरी सामान्य प्रशासन सहायक मन्त्री र केशव बहादुर चन्द महिला तथा समाज कल्याण सहायक मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
२०५५ वैशाख ८ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने क्रममा सिद्धराज ओझालाई कानुन तथा सञ्चार मन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने भक्तबहादुर बलायर स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका थिए । २०५५ भदौ १० मा उनले पुनः मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा राम जनम चौधरी शिक्षा सहायक मन्त्री नियुक्त भए । त्यति बेला काँग्रेसले नेकपा एमालेबाट अलग भएको मालेलाई सरकारमा सहभागी गराएर नेतृत्व लिएको थियो । पछि आमनिर्वाचन गराउने भन्दै काँग्रेसले मालेलाई सरकारबाट बाहिर राखेर एमालेसँग सहकार्य गर्यो । त्यस बेला २०५५ पुस १० मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमालेबाट भीमबहादुर रावल पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
२०५६ असार १६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सिद्धराज ओझा सामान्य प्रशासन मन्त्री बने। तारणीदत्त चटौत कानुन तथा न्याय र संसदीय व्यवस्था मन्त्री भए। त्यस्तै, भक्तबहादुर बलायर जनसङ्ख्या तथा वातावरण राज्यमन्त्री र गोविन्दबहादुर शाह सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री बनेका थिए । फागुन २७ मा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका भट्टराईले सिद्धराज ओझालाई वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
२०५६ चैत ८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार निर्माण भयो । त्यो सरकारमा कोइरालाले सिद्धराज ओझालाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री, तारणीदत्त चटौतलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र दिलेन्द्र प्रसाद बडूलाई शिक्षा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यही समयमा पर्यटन मन्त्री बनेका चटौत पछि लाउडा प्रकरणमा मुछिएका थिए ।
२०५७ वैशाख ६ गते कोइरालाले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे । त्यो क्रममा उनले तारणीदत्त चटौतलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री यथावतै राखे भने बडूलाई पनि शिक्षा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री नै बनाए । तर २०५७ माघ २५ मा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा सिद्धराज ओझालाई जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्री बनाए । र, सुदूरपश्चिमकै पुष्करनाथ ओझालाई सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए ।
कोइराला प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि काङ्ग्रेसकै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । उनले २०५८ कात्तिक २ मा मन्त्रिपरिषद्को कार्य विभाजन गर्दा भक्तबहादुर बलायरलाई विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री, राम जनम चौधरीलाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था र सुशीला स्वाँरलाई महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण राज्यमन्त्री बनाएका थिए ।
लोकेन्द्र बहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारको पालामा, २०५९ मंसिर २ गते मन्त्रिपरिषद्को कार्य विभाजन गर्दा देवीप्रसाद ओझा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका थिए । २०६१ असार २१ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा टेकबहादुर चोख्याल कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, उर्वादत्त पन्त श्रम तथा यातायात व्यवस्था राज्यमन्त्री र लालबहादुर विश्वकर्मा जनसङ्ख्या तथा वातावरण सहायक मन्त्री बनेका थिए ।
२०६२ माघ २२ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा डा. तुलसी गिरीले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्दा प्रतापराम लुहार वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि सहायक मन्त्री थिए । २०६३ जेठ ८ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा दिलेन्द्रप्रसाद बडू सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री र रमेश लेखक श्रम तथा यातायात व्यवस्था राज्यमन्त्री बनेका थिए । चैत १८ मा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा रमेश लेखक श्रम तथा यातायात व्यवस्था राज्यमन्त्री नै दोहोरिएका थिए, मोहनसिंह राठौर शिक्षा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री बनेका थिए ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भयो । अन्तरिम व्यवस्थापिका र अन्तरिम संविधान हुँदै २०६४ चैत २८ मा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । त्यसपछि मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम भयो । गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बने। उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सुदूरपश्चिमबाट लेखराज भट्ट श्रम तथा यातायातमन्त्री बनेका थिए । दाहालपछि तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । उनको सरकारमा सुदूरपश्चिमबाट भीमबहादुर रावलले शक्तिशाली गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाए ।
नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमालेकै झलनाथ खनाल २०६७ माघ २३ मा प्रधानमन्त्री बने । उनको मन्त्रिपरिषद्मा भानुभक्त जोशी वन तथा भू-संरक्षण मन्त्री बने । पछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएपछि लेखराज भट्ट विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका थिए ।
२०६८ भदौ १२ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भयो । उक्त सरकारमा लेखराज भट्ट वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बने । पछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा नेकपा संयुक्तका चन्द्रदेव जोशी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री नियुक्त भए ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि काँग्रेस र एमालेको गठबन्धन बन्यो । काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला २०७० माघ २८ गते प्रधानमन्त्री बने । उनी नेतृत्वको सरकारमा एनपी साउद सिँचाई मन्त्री र कर्णबहादुर थापा उद्योग मन्त्री बने । २०७२ असोज २५ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भीमबहादुर रावल रक्षामन्त्री, राम जनम चौधरी स्वास्थ्य र जयन्त चन्द वाणिज्य मन्त्री बनेका थिए भने दामोदर भण्डारी अर्थ राज्यमन्त्री बनेका थिए । फेरि २०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार निर्माण भयो । त्यो सरकारमा काङ्ग्रेसबाट रमेश लेखक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बने, गौरीशङ्कर चौधरी कृषि विकास र जयदेव जोशी जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्री बनेका थिए ।
२०७४ जेठ २४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा वीरबहादुर बलायर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, नरबहादुर चन्द वाणिज्य राज्यमन्त्री र जनकराज चौधरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री बनेका थिए।
२०७४ असोज ३१ मा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा जयन्त चन्द आपूर्ति मन्त्री, वीरबहादुर बलायर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, नरबहादुर चन्द वाणिज्य राज्यमन्त्री, जनकराज चौधरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री बनेका थिए।
देउवा नेतृत्वको उक्त सरकारले संविधान जारी भइसकेपछि पहिलो पटक संघीय संरचना अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराएको थियो । उक्त निर्वाचनपछि २०७४ फागुन ३ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनको मन्त्रिपरिषद्मा सुदूरपश्चिमबाट बिना मगर खानेपानी मन्त्री बनेकी थिइन् ।
२०७६ मंसिर ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन गरेपछि लेखराज भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका थिए । २०७७ पुस १० मा भएको मन्त्रिपरिषद् पुनः गठनका क्रममा गौरीशङ्कर चौधरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, गणेशसिंह ठगुन्ना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र प्रेमबहादुर आले मगर वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका थिए।
२०७८ वैशाख ३१ मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले लेखराज भट्ट, गौरीशङ्कर चौधरी, गणेशसिंह ठगुन्ना र प्रेमबहादुर आले मगरलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि २०७८ जेठ २७ मा नारद मुनी राना वन तथा वातावरण मन्त्री बने । त्यति बेला ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २८ गतेको परमादेशले ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो र २०७८ असार २९ गते शेरबहादुर देउवा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बने । असोज २२ मा मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन गर्दा देउवा नेतृत्वको सरकारमा सुदूरपश्चिमबाट प्रेमबहादुर आले मगर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र दिलेन्द्रप्रसाद बडू कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनेका थिए। २०७८ चैत २४ मा बडूलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । देउवा नेतृत्वकै सरकारले २०७९ असार १२ मा शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री नियुक्त गर्यो ।
२०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि २०७९ पुस ११ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । एमाले, रास्वपासहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालको त्यो सरकारमा दामोदर भण्डारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका थिए । सो गठबन्धन भत्केर फेरि काँग्रेस, माओवादी र नेकपा एसकै सरकार निर्माण भयो । त्यसबेला २०८० वैशाख ३ मा एनपी साउद परराष्ट्र मन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै २०८० फागुन २३ गते फेरि एमाले, माओवादी, नेकपा एससहितको गठबन्धन बनेपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारमा भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र दामोदर भण्डारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका थिए ।
मन्त्री चार जना, प्रदेशले के पाउला ?
२०४८ यता सुदूरपश्चिमबाट सरकारमा नेतृत्व र सहभागिता दुवै भए पनि यो क्षेत्रको विकासमा कसैले केही नगरेको गुनासो भइरहन्छ । सुदूरपश्चिमबाट केन्द्रीय राजनीतिमा उदाएका धेरै नेता सरकार र पार्टीको निर्णायक तहमा रहँदै आए पनि विकास भने केही नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
पूर्व मन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता शेरबहादुर कुँवर प्रदेशको विकासमा सबैको एकमत नभएका कारण समस्या रहेको बताउँछन् । “त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले साझा विकासका काममा हातेमालो गरेर जान सके त्यसले राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । सबैले आ-आफ्नो हिसाबले केन्द्रमा दबाब दिने काम गर्दै आएका छन्,” उनले भने, “विकासको जस कसले लिने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुने गरेकाले पनि समस्या देखिएको हो ।”
कुँवर सुदूरपश्चिमका गौरवका आयोजनालाई अघि बढाउनेतर्फ अहिले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । “पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती लगायतका धेरै गौरवका योजना छन् । बजेट छुट्टाइएको छैन । त्यसतर्फ उहाँहरूले पहल गर्न सक्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ,” उनले भने, “अहिलेको परराष्ट्रमन्त्रीले वैदेशिक सहयोग भित्र्याउनतर्फ पहल गर्न सक्नुभयो भने राम्रो हुन्छ । यी बाहेकका अन्य काममा पनि उहाँहरूले सहकार्य गरेर जान सक्नुपर्छ ।”
सुदूरपश्चिममा जनप्रतिनिधिलाई नै क्रस गरेर जान खोज्ने प्रवृत्ति देखिएकाले सामूहिक रूपमा जान नसकिएको, तर अब त्यसलाई चिरिसकिएको कुँवर बताउँछन् । “हाम्रा मुख्य आयोजना छनोट गरेर सुदूरपश्चिमकै सबै जनप्रतिनिधि सामूहिक जाउँ भन्ने छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आए भने आफ्नै हिसाबले मन्त्री, कर्मचारी भेटेर जाने गर्नुहुन्छ । यहाँ आफ्नो क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग सहकार्य नगर्ने पनि देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “मन्त्री, कर्मचारीतन्त्र लगायत सबैसँग मुख्य योजनामा सहमति गरेर जान सके धेरै राम्रो हुने थियो । त्यसतर्फ सहकार्य हुनुपर्छ ।”
एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवम् पूर्व संघीय सांसद लालबहादुर थापा जनताप्रति उत्तरदायी भएर अघि बढेमा जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न सकिने धारणा राख्छन् । “राजनीतिमा इमानको कुरा हुन्छ। हामीले इमानपूर्वक जनताको विश्वासलाई सम्मान गरेर कार्यशैली बढाउन सक्यौँ भने त्यसबाट विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा चार जना मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ । उहाँले प्रभावकारी हिसाबले प्रदेशको विकासमा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।”
उनले मन्त्री प्रदेश र जिल्लाको नभई समग्र देशको भए पनि हामीकहाँ भइरहेको अभ्यासले एउटा मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रलाई नै बढी प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइएको बताए । “प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा काम गर्न सके भने केही सुधार हुन सक्छ । जहाँ अभाव छ, विकासको मूलधारबाट पछि परेको क्षेत्रलाई ध्यान दिन सक्नुपर्छ त्यसबाट केही सुधार हुन्छ,” उनी भन्छन्, “आवश्यकता के हो ? समस्या के हो ? त्यसको जगमा टेकेर काम गर्न सके भने सुदूरपश्चिमको विकासमा टेवा पुग्न सक्छ ।” उनले सुदूरपश्चिममा विकासका दृष्टिकोणले केही भएन भन्नुभन्दा पनि जुन गतिमा लैजान सकिन्थ्यो त्यो भने हुन नसकेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
