२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बीआरआई छलफल नगरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्न : परराष्ट्रमन्त्री राणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले चीनसँग गरिएको बेल्ट एण्ड रोड परियोजना (बीआरआई) सम्बन्धी सम्झौता विस्तृत छलफल नगरी कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने बताएकी छन् ।

सो परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी योजनाबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका बेला मन्त्री राणाले यो अडान सुनाइन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो परियोजना कार्यान्वयन योजनाबारे विस्तृत छलफल हुनै बाँकी रहेको बताइन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो परियोजना अघि बढाउनका लागि व्यापक छलफलमा ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास पनि राणाको छ । सो परियोजना कुन मोडालिटीमा अघि बढाउने भन्ने बारेमा सरकारभित्र छलफल भएपछि संसद, संसदीय समिति र सम्बन्धित पक्षसँग पनि छलफल गर्ने उनको भनाइ छ । एमसीसी संसदमा समेत व्यापक छलफल भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री राणाले सरकारले विभिन्न देशसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सबैसँग छलफल गरेर अघि बढाउन जरुरी रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘बीआरआईसम्बन्धी पनि जति पनि कुराहरू आइरहेका छन् । त्यसमा पनि एउटा ब्रड फ्रेमवर्क २०१७ मा नै साइन भएको हो । र, इम्पिलिमेन्टेशन डकुमेन्टको बारेमा चाहिँ छलफलमात्रै सुरु भएको छ । अहिले यही नै गरिहाल्ने, यो मोडालिटीमा जाने अब यो ऋण लिने हो कि लोन लिने हो कि, कुन कुन प्रोजेक्टमा जाने भन्ने त्यो कुनै पनि तय भएको छैन । अव यसमा लार्जर छलफलमा जानुपर्छ । बीआरआई भन्ने बित्तिकै एकदमै डराएर भाग्नुपर्ने जस्तो पनि लाग्दैन । यसमा कसरी जाने भन्नेबारेमा छलफल हुन बाँकी नै छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस