कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विवादित व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति नगर्न/नगराउन सरकारलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
राज्यको कारबाही तथा छानबिन प्रक्रियामा रहेका एवं सामाजिक र नैतिक रूपमा विवादित व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको र नियुक्ति गर्ने क्रममा रहेको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा बुधवार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, संवैधानिक परिषद् तथा राज्यका विभिन्न जिम्मेवार तहबाट कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायका उच्च पदहरूमा फौजदारीलगायत विभिन्न अभियोगमा राज्यको कारबाही तथा छानबिन प्रक्रियामा रहेका एवम् सामाजिक र नैतिक रूपमा विवादित व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको र नियुक्ति गर्ने क्रममा रहेको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
राज्यका निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरू सामाजिक रूपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानूनी रूपमा फौजदारी अभियोगमा सजाय नभएको हुनुपर्दछ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, सभ्य समाजको अपेक्षा र सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको आयोगले जनाएको छ । ‘पदीय जिम्मेवारी अनुसारको योग्यता र क्षमता वस्तुगत आधारमा यकिन गरेर मात्र योग्यतम व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गर्नुपर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतबाट (ने.का.प. २०७३ फागुन, भाग ५८, निर्णय नं. ९७१०) मा परमादेश समेत जारी भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक र कानूनी रूपमा विवादित व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानूनी शासनको विपरीत हुने र यसबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्नुका साथै राज्यका निकायप्रति आमनागरिकको भरोसा समेत टुट्न जान्छ ।’
