देशभरका एक तिहाइ स्थानीय तह अहिले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलिरहेका छन् । स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नहुने अवस्था कसरी आयो ? त्यसका पछाडि को कसरी लागिपरेका छन् ?
काठमाडौँ । नागरिकको घरदैलोको सरकार भनिने स्थानीय सरकारहरूलाई साँच्चिकै सरकारको अभ्यास गर्न के के कुराले अवरोध गरिरहेका होलान् ? सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकाले त्यसको उत्तर दिन्छ । तुर्माखाँदमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा गाउँपालिकाको कामकाज नै ठप्प हुन पुगेको छ । केही दिन होइन, पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेको महिनौँ बितिसकेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर बि.सी. प्रशासकीय अधिकृत मागेर काठमाडौँ (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) धाउँदा–धाउँदा आफू हत्तु भइसकेको बताउँछन् ।
अछामको यो पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किन छैनन् त ? गाउँपालिकाका प्रवक्ता निरक बहादुर शाहीले पालिकामा सोचेअनुसारका सुविधाहरू नभएका कारण कोही पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउन नचाहने, आए पनि धेरै समय नटिक्ने गरेको बताउँछन् । शाहीका अनुसार केही समयअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिना श्रेष्ठ र धुब्र अधिकारी हाजिरीसमेत नलगाई केही दिनमै सरुवा मागेर अन्यत्र गएका थिए । अहिले गाउँपालिका जुनियर कर्मचारीलाई निमित्त जिम्मेवारी दिएर चलिरहेको छ ।
सुदूरपश्चिमकै अर्को पहाडी जिल्ला बैतडीको पाटन नगरपालिकाको कथा पनि ठ्याक्कै यस्तै छ । पालिकामा एक वर्षमै तीन चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिँदा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह नै नराम्ररी प्रभावित भएको छ । नगरपालिकाको सामाजिक विकास समितिका संयोजक हरिश विष्ट यसले गर्दा जनतालाई सेवा दिनसमेत मुस्किल भइरहेको बताउँछन् । दुई वर्ष नपुगी कर्मचारी (पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) फेर्नु परेमा आपसी समझदारी र सल्लाहमा गर्नुपर्ने भन्दै उनले आफूहरू संघीय सरकारको सिङ्गो प्रवृत्तिविरुद्ध लडिरहेको बताए । “हाम्रो पालिकामा गत वर्षदेखि अहिलेसम्म क्रमशः ओमप्रकाश पाण्डे, अर्जुन शर्मा र शेरबहादुर बुढाको सरुवा भयो । धेरैजसो कर्मचारी केन्द्रमै बस्न रुचाउँछन्, राजनीतिक खिचातानीका कारण नगरपालिकाको सम्पूर्ण काम गर्न समस्या भइरहेको छ,” उनले भने ।
स्थानीय तहमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार अर्को उदाहरण हो जसका कारण पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई पालिकामा टिक्न गाह्रो भइरहेको छ । जस्तो, केही दिन अघि मात्र दैलेखको नारायण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक कुमार आचार्यले नगरप्रमुख लोमन शर्मासहितका जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षक तथा कर्मचारी भर्नामा अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी नै दिएका छन् । नगरपालिकाको लेटर प्याडमा मन्त्रालयलाई लेखेको उजुरी पत्रमा आचार्यले आफूलाई जनप्रतिनिधिहरूले धम्क्याएर करार सेवाका कर्मचारीको अवधि थप्न लगाएको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अभिराज शाही पनि जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणका कारण पनि पालिकामा अधिकृतहरू नटिक्ने बताउँछन् । कर्मचारी र पालिका प्रमुखबीच राम्रो सम्बन्ध नहुने भएकाले पनि यस्तो समस्या आउने उनले बताए ।
एक पालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारीप्रति गर्ने व्यवहार पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्ने कि नटिक्ने भन्ने सवालमा निर्णायक बनेको छ । “जनप्रतिनिधिले सकेसम्म आफूले रुचाएको, अझ त्यसमा पनि जुनियर कर्मचारीलाई निमित्त राख्न खोज्ने प्रवृत्ति छ, अर्कोतिर काम गरिरहँदा कर्मचारीहरूमाथि कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटना पनि भएका छन्,” उनले भने, “कर्मचारीले ऐन नियममा टेकेर काम गर्छु भन्दा जनप्रतिनिधिको व्यवहार राम्रो पाइँदैन, त्यही भएर सकेसम्म धेरैजसो पालिकामा जानै रुचाउँदैनन् ।”
यही कारण हुनसक्छ, पछिल्लो समय कर्मचारीहरू सरुवा भएका ठाउँमा हाजिर हुनै नजाने प्रवृत्ति देखा परेको छ । कतिपय ठाउँमा सरुवा भएर गएका कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिहरूले नै हाजिर नगराउने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ ।
यी स्थानीय तहमा छैनन् प्रशासकीय अधिकृत
अहिले देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका समेत जम्मा ७५३ पालिका (स्थानीय तह) छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५३ तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएपछि पालिकाहरूका काम निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये १ उपमहानगरमा मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । १० उपमहानगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलेका छन् । २७६ नगरपालिकामध्ये १२३ नगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलिरहेका छन् । त्यस्तै, ४६० गाउँपालिकामध्ये ११९ पालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलिरहेका छन् ।
६ वटा महानगरपालिकामा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत छन् ।
के भन्छन् नगरपालिका र गाउँपालिका महासङ्घ ?
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी सचिव पार्वती सुनुवार संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएका कारण स्थानीय तहमा कर्मचारीको समस्या देखिएको बताउँछिन् । पालिकामा सक्षम अधिकृत आवश्यक भएको, तर सङ्घले कति बेला कसलाई हटाउने हो भन्ने थाहै नहुने उनले बताइन् । “यसबारे समन्वय गर्नुपर्ने हो, तर यस्तो विषयमा समन्वय नै हुँदैन,” उनले भनिन्, “त्यस कारण पालिकाहरूले बाध्य भएर निमित्तबाट काम चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।”
पालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सुनुवारका अनुसार जनप्रतिनिधिले प्रशासकीय अधिकृतमा ‘एसम्यान’ खोजेका कारण झन् धेरै समस्या देखिएको छ । “कार्यसम्पादनका आधारमा सङ्घले अधिकृतहरूको सरुवा गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,” उनले भनिन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीम ढुङ्गाना संघीय सरकार स्थानीय तहमा परेका समस्याबारे गम्भीर नबन्दा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आइरहेको र झन् पछि झन् समस्या बढिरहेको बताउँछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पालिकामा आवश्यक कर्मचारी पठाउन नसकेको, मन्त्रालयको नीति नै स्पष्ट नरहेको, नियमावलीमा भएअनुसार कर्मचारी राख्नुपर्ने ठाउँमा मन्त्रालयले आफूखुसी सरुवा गरेकाले पनि समस्या भइरहेको ढुङ्गानाले बताए ।
अहिले धेरैजसो नगरपालिकाहरूमा प्रशासन सेवा बाहिरका उपसचिवसहित शाखा अधिकृतहरूले प्रशासकीय नेतृत्व गरिरहेका छन् । “यसबाट कार्यसम्पादन व्यवस्थित हुँदैन, तर मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गरेको छैन,” ढुङ्गानाले भने, “धेरैजसो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू सङ्घ र मन्त्रालयतिर धेरै नै बफादारी हुने हुँदा पनि यस्तो खालको समस्या आइरहन्छ । जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृतबिच राम्रो सम्बन्ध नहुँदा पनि समस्या नै थपिएको छ ।”
संघीय मामिला मन्त्रालयको तर्क
पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै अस्थिरताको सारथी जस्तै बनिरहेको देखिन्छ । यतिसम्म कि मन्त्रालय आफैले गरेको निर्णय २४ घण्टा नबित्दै आफैले कार्यान्वयन नगरी पछि हटिदिन्छ । मन्त्रालयले अन्धाधुन्ध सरुवा गरिदिएकै कारण स्थानीय तहमा समस्या बढ्दै गएको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । प्रशासन डटकमलाई प्राप्त पछिल्ला केही पत्रहरूले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छन् । जसमध्ये एउटा पत्रमा उल्लेख छ, “निर्णय हाललाई नगरिएको ब्यहोरा (सचिव स्तर)को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।”
तर अहिले स्थानीय तहमा देखिएको समस्यामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भन्दा धेरै दोष स्वयं स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको देखिन्छ । मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिरै नगरी फर्काउने, आफूअनुकुल कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिन कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरिदिनु पर्यो भन्दै मन्त्रालयमा धर्ना कस्ने पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, सांसददेखि जनप्रतिनिहरुको कमी देखिँदैन । त्यसमा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न स्वयं कर्मचारीहरू नै लागिपरेको पनि देखिन्छ । कर्मचारीका युनियनहरू त यसमा लागेकै छन् ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नटिक्नुमा धेरै वटा कारणहरू रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौला बताउँछन् । कार्यक्षमताबाट बढुवा भएका उपसचिवहरूलाई खटनपटनदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको रोजाई तथा कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरूका आफ्नै रोजाइका कारण पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन केही असहजता देखिएको सचिव निरौलाले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धा चलाएपछि धेरै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलम्बन भएका कारणले कतिपय स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू रिक्त रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका सह प्रवक्ता अश्विन कुमार पोखरेल बताउँछन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय रहेका उनको भनाई छ ।
पालिका सञ्चालनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका प्रमुख हुन्छ । स्थानीय तहमा विकास निर्माणका लागि आवश्यक बजेट, ठेक्का प्रणाली लगायतका विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ । योसँगै पालिका अन्तर्गतका कर्मचारी र विद्यालयको तलब निकासा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै गर्छन् ।
सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सह-सचिव, नगरपालिकामा उप-सचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत दर्जाका प्रशासन सेवाका निजामती कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठाउँदै आएको छ । सह-सचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले, उपसचिवको सचिव र त्यसमुनिका तहका कर्मचारीलाई सहसचिवले नै सरुवा गर्छन् ।
सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको मापदण्ड तयार पारिसकेको छ । मापदण्डमा सबैभन्दा धेरै समस्याको रूपमा रहेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई एक स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा दुई वर्ष बस्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।
संघीय मन्त्रालय, आयोग वा मातहतको निकायमा तीन वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा अनिवार्य रूपमा खटाइने प्रावधान पनि मापदण्डमा अघि सारिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
