२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक नेपालीको भागमा ८३ हजार ४३१ रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण

अ+ अ-

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा राष्ट्रको सार्वजनिक ऋण थप बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत वर्ष मात्र १ खर्ब ३४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिँदै २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । 

समीक्षा अवधिमा बाँकी बक्यौता सार्वजनिकलाई कूल जनसङ्ख्याले भाग लगाउने हो भने प्रति नेपालीको भागमा ८३ हजार ४३१ रुपैयाँ ३१ पैसा पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कूल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । 

२०८० असार मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा कायम कूल ऋणमध्ये ४८.५३ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ भने ५१.४७ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ५३ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर असार मसान्तसम्म ३ खर्ब ५८ अर्ब २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्र ऋण प्राप्ति भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ७९.०८ प्रतिशतको प्राप्ति हो । 

कूल ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ अधिकतम ९७.६८ प्रतिशत प्राप्ति भएकोमा बाह्य ९विदेशी० ऋणतर्फ लक्ष्यको जम्मा ५८-१० प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस