काठमाडौँ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट विधिसम्मत रूपमा प्रमाणित भएको विकास निर्माणसम्बन्धी रकम जुनसुकै त्रैमासिकमा विनियोजन भएको रकमबाट भुक्तानी गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलवार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरी सार्वजनिक निर्माणमा सिर्जित दायित्व कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट म.ले.प.फा.नं. २२१ भरी प्रमाणित भएको रकमको हकमा सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमको जुनसुकै त्रैमासिकमा विनियोजन भएको रकमबाट भुक्तानी गर्न सकिने जनाएको हो । यससँगै लामो समयसम्म रोकिएको निर्माण कम्पनीहरूले भुक्तानी प्राप्त गर्न सहज हुने भएको छ । 

अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनीले जारी गरेको माग दर्शनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वीकृत कार्यक्रममा समेत विनियोजन भएको र गत आर्थिक वर्षमा २०८०/८१ मा प्रचलित कानुन, स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम विधिसम्मत रूपमा खर्च शीर्षक ३११५१-सडक तथा पुल निर्माण, ३११५५ -सिँचाई संरचना निर्माण, ३११५६ खानेपानी संरचना निर्माण, ३११५८-सरसफाइ संरचना निर्माण, ३११५९ अन्य सार्वजनिक निर्माणमा सिर्जित दायित्व कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट म।ले।प।फा।नं। २२१ भरी प्रमाणित भएको रकमको हकमा सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमको जुनसुकै त्रैमासिकमा विनियोजन भएको रकमबाट भुक्तानी गर्नुहुनेछ ।’

प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पी.एल.एम.बि.आई.एस.)मा सशर्त अनुदानको रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको एक आयोजनाबाट अर्को आयोजनामा कार्यक्रमको क्षेत्र र उद्देश्यमा फरक नपर्ने गरी रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने भएमा प्रदेशको विषयगत मन्त्रालयको अनुरोधमा संघीय विषयगत मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एल.एम.बि.आई.एस.)मा थपघट तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछ । यसरी रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्दा क्षेत्रगत रूपमा विनियोजित रकम कूल क्षेत्रगत बजेट सीमामा फरक नपर्ने गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्नु हुनेछ मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।