२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको माग १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्न मन्त्री अधिकारीको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई आन्दोलन स्थगित गर्न भनेको छ ।

मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गरेर कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम संघमा समायोजन भएका नेपाल कृषि सेवाका प्राविधिक कर्मचारीहरूको स्थायी पुल दरबन्दी स्वीकृति पद दर्ता र पदस्थापनाका सम्बन्धमा कर्मचारीहरूबाट राखिएका गुनासो तथा मर्काको सम्बन्धमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आन्दोलन स्थगित गर्न भनेको हो । कर्मचारीहरूको गुनासो तथा माग सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी आगामी १५ दिनभित्र आवश्यक निकासा दिन पहल गर्ने नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीद्वारा निर्देशन भएको सूचनामा उल्लेख छ ।

कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन समूह (आ.का.स.)को रूपमा संघमा ३७८ स्थायी पुल दरबन्दी कायम गर्न नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिवको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एवम् कृषि मन्त्रालयका सचिवसहितको सहभागितामा यसअघि नै छलफल भई सकेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ । २०८१ आषाढ १६ गतेदेखि मन्त्रालयको प्रवेशद्वारमा कर्मचारीहरूले धर्ना दिई रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस