काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायाधीशहरूको वरियता फेरबदल गर्ने गरी न्यायपरिषद नियमावली २०७४ मा गरिएको संशोधन खारेज गर्न प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग माग गरेको छ ।
आइतबार बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहितको टोलीले प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठसँग भेट गरी रजिष्ट्रार, मुख्य रजिष्ट्रार र न्याय सेवाका सचिवहरू न्यायाधीश हुँदा माथिल्लो वरियतामा रहने गरी न्यायपरिषद नियमावलीमा गरिएको संशोधन खारेजीको माग गरेका हुन् ।
प्रधान न्यायाधीशले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए आन्दोलन गर्ने अध्यक्ष घिमिरेले चेतावनी दिए ।
१ असोज २०८० मा न्यायपरिषदले न्यायपरिषद नियमावली २०७४ संशोधन गरेर न्याय सेवाको सचिव पद वा सोसरहको पदमा कार्यरत व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भए उनी सचिवमा नियुक्त हुनुभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीश भएका व्यक्ति उनीभन्दा पछिल्लो रोलक्रममा रहने व्यवस्था गरेको थियो । यो संशोधनले पछि न्यायाधीश नियुक्त व्यक्ति पनि रोलक्रममा अगाडि रहने देखिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आइरहेको छ ।
बारले १६ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित संविधान संशोधनका ८ वटा एजेण्डा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
