१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेश प्रदेश सरकारको ४४ प्रतिशत बजेट फ्रिज

अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ ।

मधेश सरकारले चालु आवका लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसमध्ये २४ अर्ब ५९ करोड ४५ लाख मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन कुल बजेटको ५५.७५ प्रतिशत हो ।

मधेश सरकारले चालुतर्फ १८ अर्ब ५३ करोड ८८ लाख विनियोजन गरेकोमा ९ अर्ब २९ करोड ७० लाख २ खर्च गरेको छ ।

पुँजीगत तर्फको २५ अर्ब ५७ करोड ५७ लाखमध्ये १५ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० ४२.५८ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आधा बजेट नै फ्रिज भएको थियो । उक्त वर्ष ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाखमध्ये १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख बजेट मात्र खर्च भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस