२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कृषिका कर्मचारीहरूले काज फिर्ताको निवेदन सचिवलाई बुझाए, धर्ना आज पनि जारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत राजपत्राङ्कित तेस्रो श्रेणीका कर्मचारीहरूले आज पनि मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् । 

२०७५ सालमा सरकारले समायोजन अध्यादेश ऐनमार्फत समायोजन गरेपछि संघमा समायोजित भए पनि विभिन्न बहानामा आफूहरूको वृत्ति विकासका लागि नियमित रूपमा लोक सेवा नखोलिएको र ओएनएम पनि नभएकाले सांकेतिक विरोध स्वरूप धर्नामा बसेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । कृषि मन्त्रालयमा समायोजन भएका राजपत्रांकित तेस्रो श्रेणीका प्राविधिक कर्मचारीहरूले आफ्नो वृत्ति विकास रोकिएकाले वृत्ति विकाससहितको दरबन्दी यकिन गर्न माग गर्दै धर्ना दिँदै आएका छन् । गत शुक्रवार सामूहिक बिदा बुझाएका उनीहरू आइतबारदेखि आन्दोलनमा छन् । 

यसैबिच कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई काज फिर्ताको निवेदन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना, राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रलगायतका आयोजनाहरू र राष्ट्रिय किसान आयोगसहितका कार्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूले आफ्नो पदस्थापन  नगरी काजमा खटाएको भन्दै सचिवहरूसँग काज फिर्ता निवेदन दिएका हुन् ।

मन्त्रालयका सचिव (कृषि विकास) डा. दीपक कुमार खराल र सचिव (पशुपन्छी विकास) डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रलाई काज फिर्ता निवेदन दिएको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस