काठमाडौँ । मोरङको उर्लाबारीका पुष्पराज पौडेलले २०६३ सालमा वरिष्ठ कृषि अधिकृतमा एक नम्बरमा नाम निकाले । २०६३ साल कार्तिक २८ मा उनले नियुक्ति पाए । लोक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा एक नम्बरमा नाम निकालेर सरकारी सेवा प्रवेश गरेका पौडेल १८ वर्षसम्म एउटै पदमा कार्यरत छन् ।
पौडेलसँगै लोक सेवा आयोगको परीक्षामा दुई नम्बरमा नाम निकालेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकी शोभा पौडेलको अवस्था पनि त्यहीँ छ । पौडेलद्वय १८ वर्ष अगाडि जुन पदमा सरकारी सेवा प्रवेश गरे अहिले पनि सोही पदमा कार्यरत छन् । १८ वर्षको अवधिमा उनीहरूको कुनै बढुवा नै भएन ।
पुष्पराज अहिले निमित्त वरिष्ठ कृषि अधिकृतका रूपमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई सुर्खेतमा कार्यरत छन् भने शोभा वरिष्ठ बाली विकास अधिकृतका रूपमा बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र ललितपुरमा कार्यरत छन् । उनीहरू उदाहरण मात्र हुन् । पुष्पराज र शोभा जस्तै बढुवाको असरबाट वञ्चित भएका ३७८ जना कर्मचारीहरू कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । अहिलेकै संरचना कायम रहने हो भने उनीहरूको बढुवाको सम्भावना नै छैन । जुन पदमा सरकारी जागिर सुरु गरेको हो, सोही पदमा अवकाश लिनुपर्ने अवस्था उनीहरूको छ ।
‘संगठन संरचना बिग्रिएपछि अन्यायमा परियो । एउटै ऐन अन्तर्गत नियुक्त भएका साथीहरू माथिल्लो तहमा बढुवा भए । तर, आफू १८ वर्षसम्म एउटै पदमा कार्यरत छु,’ निराश हुँदै पुष्पराजले भने, ‘लोक सेवामा १ नम्बरमा नाम निकालेर के गर्नु ? अहिले मनोबल गिरी सक्यो । मन्त्रालयबाट पहल हुनुपर्ने हो ।’
२०७५ सालमा संघमा समायोजन भएका कृषि सेवा अन्तर्गत कृषितर्फका प्राविधिक कर्मचारीहरूको न्यायोचित वृत्ति विकास हुन नसकेको हो । ‘२०७५ मा समायोजनमा जाने भनेर खुल्यो, संघमा समायोजन भयो, अलपत्र परियो,’ शोभा भन्छिन्, ‘२०८९ सालमा मेरो अवकाश हुन्छ । यही संरचनामा त्यो भन्दा अघि बढुवाको कुनै आश देख्दिन्न ।’ उनका अनुसार सँगै जागिर खाएका धेरैको बढुवा भयो भने बढुवा नहुने देखेपछि केही कर्मचारीहरू जागिर छोडेर विदेश गए ।
विकल्पमा आन्दोलन
कर्मचारीहरूका अनुसार लामो समय वृत्ति विकास रोकिएपछि आफूहरूसँग एउटै पदमा बसी रहने, जागिर छोड्ने वा आन्दोलनमा जाने विकल्प छन् । कर्मचारीहरूले आन्दोलनको विकल्प नदेखिएपछि शुक्रबारदेखि सामूहिक बिदाको निवेदन बुझाएर आन्दोलन सुरु गरे ।
शुक्रबारदेखि थालेको आन्दोलनमा उनीहरूले आइतबारदेखि मन्त्रालयको प्रवेशद्वारमा धर्ना दिँदै आएका छन् । मन्त्रालयमा धर्ना दिँदै आएका उनीहरूले बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा समेत धर्ना दिए ।
लामो समयदेखि एउटै पदमा कार्यरत रहनु परेको र वृत्ति विकास रोकिएको कारण आन्दोलनमा जानु परेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । कर्मचारीहरूले चार बुँदे माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।
संघमा समायोजन भएका कृषि सेवा अन्तर्गत कृषितर्फका पुल दरबन्दीमा रहेको ३२८ जना समेतको स्थायी दरबन्दी कायम गरी रिक्त पदमा नियमित पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघमा समायोजन भएका कृषि सेवा अन्तर्गत कृषि तर्फका प्राविधिक कर्मचारीहरूको न्यायोचित वृत्ति विकास सुनिश्चित हुनुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ ।
कृषि सेवाको कृषि तर्फका समूहको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट रिक्त रहेको पदमा पदपूर्ति गर्न भएको परमादेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने र नेपालको संविधान र कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार संघीय निकायको कार्य विवरणको आधारमा उपयुक्त सङ्गठनात्मक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग कर्मचारीहरूको छ ।
कार्यान्वयन भएन सर्वोच्चको परमादेश
शोभा पौडेलसमेतका कर्मचारीहरू यसअघि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । २०७८ कार्तिक ३० मा दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले एक महिनाभित्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पदपूर्तिका लागि पठाउन भनी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्यो ।
२०७९ जेठ २३ मा जारी परमादेशमा भनिएको छ, ‘यो आदेश प्राप्त भएको एक महिनाभित्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पदपूर्तिका लागि पठाउनू भनी विपक्षी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका नाममा तथा विवरण प्राप्त भएपछि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३(१) बमोजिम तत्काल लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि लेखी पठाउनू भनी विपक्षी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
तर, सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेश दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कृषि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको छैन । कर्मचारीहरूले आन्दोलन सुरु गरेपछि बल्ल मन्त्रालय तातिएको छ ।
के गर्दै छ मन्त्रालय नेतृत्व ?
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको समस्या समाधानको लागि पहल भइरहेको जनाएको छ ।
कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको विषयमा निमित्त मुख्य सचिव लीलादेवी गडतौलाको उपस्थितिमा कृषि मन्त्रालयका दुवै सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र अर्थ मन्त्रालयका सचिवसमेतको सहभागितामा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीहरूले उठाएका माग जायज भएकोले सम्बोधनका लागि पहल भएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका सचिव (कृषि विकास) डा. दीपक खरालका अनुसार कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गर्ने र सामान्य र अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर अघि बढ्ने गरी काम भइरहेको छ । ‘प्रस्ताव तयार गर्ने काम भइरहेको छ । यसका लागि कार्यदलले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
संघमा समायोजन भएका कृषिका ३७८ कर्मचारीहरूको संगठन संरचना खडा नभएको विषयमा मन्त्रालयहरूबिच छलफल भएको छ । कृषि मन्त्रालयले छिटो संगठन संरचना स्थापना गर्ने गरी अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने मन्त्रालयहरुबीच सहमति बनेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले भने, ‘कृषि मन्त्रालयले जति छिटो प्रस्ताव ल्याउँछ, त्यति छिटो काम हुन्छ ।’
समायोजन भएका कर्मचारी
२०७५ साल पुस २ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा अस्थायी प्रकृतिका विभिन्न आयोजना/परियोजनाका लागि संघको दरबन्दीमा कायम हुने गरी समायोजन गर्ने र काजमा खटाउने व्यवस्थाका लागि आ.का.स.का लागि स्वीकृत दरबन्दीको विवरण माग गरिएको थियो ।
पुस १९ गते कृषि मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सञ्चालित आयोजना/परियोजनाको स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीका लागि स्थायी पुल दरबन्दी स्वीकृतका लागि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी रा.प.प्र. प्राविधिक कृषितर्फ ७ जना, राजपत्राङ्कित द्वितीय प्राविधिक कृषितर्फ १११ जना, रा.प.तृ. प्राविधिक कृषितर्फ १४९ जना, रा.प.अन. प्र.प्रातर्फ ८५ जना र रा.प.अन.द्वि. प्रा.तर्फ २६ जना गरी ३७८ जना आ.का.स.का लागि पठाएको थियो ।
जसअनुसार स्वीकृत संरचनातर्फ रा.प.प्र. प्राविधिक कृषितर्फ २२ जना, रा.प.द्वि. प्राविधिकतर्फ ८१ जना, रा.प.तृ. प्राविधिकतर्फ १७३ रा.प.अन.तर्फ ११३ जना समायोजन गरिएको थियो । तर, थप जनशक्ति समायोजनमा परेका ३२८ जनालाई संघमा एउटै बास्केटमा समायोजन गरेकोले को स्वीकृत संरचनामा हो र को आयोजना कार्यान्वयनका लागि हो ? भन्ने एकिन नगरी अस्थायी भन्ने अर्थ लगाइयो । प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि संघमा समायोजन भएको थियो ।
संघमा कर्मचारी ‘डम्प’ प्रदेश र स्थानीय तहमा अभाव
संघमा कर्मचारी ‘डम्प’ गरिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ७ जना उपसचिवको दरबन्दी रहे पनि अहिले ३ जना मात्र कार्यरत छन् ।
प्रमुख सचिव राधिका अर्याल सरुवा भएर गएको ३ महिनासम्म समेत सचिव नआउँदा निमित्तको रूपमा महादेव पन्थलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । लुम्बिनीमा ४२ जना उपसचिवको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि अहिले झण्डै १५ जना मात्र कार्यरत छन् ।
एउटै अधिकृतलाई दोहोरो/तेहरो जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेशको वन मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा १४९ दरबन्दी खाली छन्, जसमध्ये ७ वटा कार्यालयमा प्रमुख नै छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटा पालिकामा ४० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी खाली छ । यसमध्ये करिब ४० प्रतिशतको संख्यामा करारका कर्मचारी राखेर काम चलाइएको अवस्था छ । लुम्बिनीमा जस्तै अन्य प्रदेशमा पनि कर्मचारीको अभाव छ ।
त्यसो त आफ्नो मन्त्रालयमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको विषयमा तातो लाग्नुपर्ने कृषि मन्त्रालयलाई नै हो । तर, मन्त्रालयको नेतृत्व निकम्मा भइदिँदा समायोजन भएको ६ वर्ष र अदालतले आदेश दिएको दुई वर्ष बिती सक्दा पनि कर्मचारी समायोजनको काम टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीहरूले बुझाए कृषि सचिव खराललाई सामूहिक बिदा, आन्दोलनको तयारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस
