२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कम्तीमा एक वर्ष कर्मचारीको सरुवा नहुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले कर्मचारीको कम्तीमा एक वर्ष सरुवा नहुने मापदण्ड बनाउन लागेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अहिले मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको र मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी भइरहेको बताएका हुन् ।

भनसुनका आधारमा नै कर्मचारीहरूको सरुवा भइरहेको स्विकार्दै अब सच्याउने पनि उनले बताए । विधि, पद्धति र मापदण्ड नहुँदा भनसुनका आधारमा कर्मचारीको सरुवा भइरहेको भन्दै जोशीले कर्मचारी सरुवा गर्दा धेरै दबाब हुने झेल्नुपरिरहेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

कर्मचारीहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा जानै नखोज्ने, संघमै बस्न खोज्ने र गएकालाई पनि हाजिर नगराउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले भदौ र असोजमा मात्रै सरुवा गर्ने गरी मापदण्ड बनाउन लागेको बताए ।

३-६महिनामै कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न मापदण्ड बन्ने उनको दाबी छ । उनले दूरदराजमा कम्तीमा एक वर्ष र सुगममा २ वर्ष बसोस् भन्ने गरी मापदण्ड तयार परिएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस