२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पेन्सन कोषको ४५ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा राख्दै राष्ट्र बैंक

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको ४५ करोड रुपैयाँ निक्षेपमा राख्ने भएको छ । इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरूमा एक वर्षका लागि उक्त निक्षेप राख्न चाहेको हो ।

मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले २०८१ असार ३ गतेदेखि २०८२ असार ३ गतेसम्म कूल ३६६ दिन मुद्दती निक्षेपमा उक्त रकम राख्ने जनाएको हो । इच्छुक बैंकहरुले उचित ब्याजदरसहित आवश्यक निक्षेपका लागि २०८१ असार २१ गतेसम्म अनलाइन आवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।

बैंकको सूचना अनुसार वाणिज्य बैंकहरुका लागि ३६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने विकास बैंकहरुका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र ग वर्गको राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरूका लागि २ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

निक्षेप चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको कम्तीमा २ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्नेछ भने तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गरेको र कूल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत भन्दा कम खराब कर्जा रहेको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले सर्त राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस