१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

व्यावसायिक योग्यता प्रणाली कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य : सचिव गैरे

अ+ अ-

भक्तपुर । बागमती प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ गैरेले राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली (एनभीक्यूएस) कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । 

मन्त्रालयको आयोजना तथा भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा संघको सभाहलमा आइतबार सञ्चालन भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रदेश सचिव गैरेले राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूसँग आग्रह गरेका हुन् ।

देशमा सीप भएर पनि बिना प्रमाणपत्र काम गरिरहेका धेरै श्रमिक, मजदुरहरू रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउने र थप तालिमको व्यवस्था मिलाई दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सामाजिक विकास मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । व्यावसायिक क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसारका जनशक्ति उत्पादनका लागि सरकारी निकाय र निजी क्षेत्र हातेमालो गरी अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस