काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले सङ्घीयताप्रतिको बुझाइमा सबै राजनीतिक दल तथा आम जनसमुदायमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री जोशीले सङ्घीयताप्रतिको बुझाइमा एकरुपता ल्याउन सबैले योगदान गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले सङ्घीयतालाई जनमुखी र जवाफदेही बनाउनपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए । “सङ्घीयता व्यवस्थापनका पक्षलाई सन्तुलित, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही, जनमुखी एवं सदाचारी बनाउनुपर्नेछ”, मन्त्री जोशीले भने, “निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उत्साह, राजनीतिक चेतना, विकासप्रतिको दृष्टिकोण, नागरिक सेवा तथा कर्मचारीतन्त्रप्रतिको धारणालगायत विषयको सही विश्लेषण गरी सुधारको ढाँचा निर्धारण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

प्रशासनीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको मुख्य स्तम्भका रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन राजनीतिक सहमति र सहकार्यमा तत्काल ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ऐनले राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई अझ बढी उत्प्रेरित, लगनशील र नागरिक सेवामा थप कर्तव्यनिष्ट बनाउन अभिप्रेरित गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखे । “सङ्घीयता कार्यान्वयनको सात वर्ष पूरा गरेका छौँ, कुनै पनि मुलुकलाई सात वर्षमा नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन चुनातीपूर्ण नै हुन्छ । हाम्रो जस्तै शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेका विभिन्न देशको अनुभवले पनि त्यस्तै भन्छ”, मन्त्री जोशीले भने, “विगत सात वर्षमा धेरै काम गरेका छौँ, सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित एक सय ६५ वटा कानुन निर्माण-संशोधन गरिएका छन् ।” उनले तीनै तहका कार्यलाई थप व्याख्या गर्ने गरी कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन संशोधन मस्यौदा तयार भएको जानकारी गराए ।

राजनीतिक सङ्घीयता संस्थागत हुँदै गएको र तीनै तहका दुईवटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भई लोकतान्त्रिक अभ्यासका माध्यमबाट सरकार गठन भइरहेका उनको भनाइ थियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग क्रियाशील भएका र प्रदेश लोकसेवा आयोग क्रियाशील नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा नेपाल सरकारबाट कर्मचारी व्यवस्था गरिने मन्त्री जोशीको भनाइ थियो ।

उनले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्थायित्वका सन्दर्भमा मन्त्रालयले मापदण्ड निर्माण गरेर खटनपटन गर्ने गरी मापदण्ड निर्माण गरिएका पनि बताए । “निश्चित दरबन्दीमा पदपूर्ति हुने कर्मचारी विभिन्न कारणले रिक्त रहने (अध्ययन बिदा, निलम्बन, असाधारण बिदा, विभिन्न निकायमा काज) हुँदा सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्था गर्न सकिएको छैन”, मन्त्री जोशीले भने, “यस्तो अवस्थामा निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका वरिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको छ ।”