पोखरा । उच्च अदालत पोखराले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पोखरा महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गरेको छैन । 

उच्च अदालत पोखराले महिला विकास अधिकृत आठौँ तह विष्णुमाया पौडेललाई पूर्ववत् तोकिएको जिम्मेवारीमा कामकाज गर्न दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको एक साता हुँदा पनि महानगरपालिकाले आदेश कार्यान्वयन नगरेको हो ।

पौडेलले आफूलाई कानून बमोजिम जान नमिल्ने स्थानमा सरुवा गरेको भनी दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । हाललाई सरुवाको पत्र कार्यान्वयन नगरी पूर्ववत् तोकिएको जिम्मेवारीमा कामकाज गर्न दिनु, दिलाउनु अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले २०८१ असार ४ मा यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । उच्च अदालत पोखराका का.मु.मुख्य न्यायाधीश राजन प्रसाद भट्टराई र न्यायाधीश धनसिंह महराको संयुक्त इजलासले यसअघि २०८१ जेठ २७ को अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । गत जेठ २७ मा न्यायाधीश धनसिंह महराको एकल इजलासले निवेदक पौडेललाई पूर्ववत् तोकिएको जिम्मेवारीमा कामकाज गर्न दिनु, लगाउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार: पोखरा महानगरभित्र कर्मचारीमा देखिएको बेथिति, सरुवामा अदालतको अंकुश

अदालतको आदेशपछि आफू सामाजिक विकास महाशाखामा फर्किए पनि कुनै जिम्मेवारी नदिएको पौडेलले बताइन् । ‘कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन । विगतको जिम्मेवारी पनि फिर्ता गरिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘कार्यालय आउने हाजिर गर्ने जाने काम मात्र भएको छ ।’ 

यसबारे बुझ्न खोज्दा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । पोखरा महानगरपालिकाले पौडेललाई २०८१ जेठ ३ मा सरुवा गर्दै स्वास्थ्य महाशाखा (तालचोक) मा काम काज गर्न खटाएको थियो । उनलाई आठौँ तहको दरबन्दी नै नरहेको स्वास्थ्य महाशाखामा सरुवा गरिएको थियो । आफूले खाईपाई आएको तलब सुविधा र पद बमोजिम सरुवा गर्नुपर्नेमा सो नगरी पहिलेको स्तर भन्दा तल्लो स्तरको दरबन्दी रहेको स्वास्थ्य महाशाखामा सरुवा गरेपछि पौडेल अदालत पुगेकी थिइन् ।