काठमाडौँ । नेपाल खानेपानी संस्थानको निमित्त महाप्रबन्धक नियुक्तिको विषय विवाद बनेको छ । 

खानेपानी मन्त्रालयले संस्थानका सहायक महाप्रबन्धक (तहआठ) त्रिदीप कुमार श्रेष्ठलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्त महाप्रबन्धक तोकेपछि विवाद भएको हो । मन्त्रालयले संस्थानका महाप्रबन्धक डा. ईश्वर प्रसाद २०८१ जेठ ७ मा ५८ वर्ष पूरा भई २०८१ जेठ ८ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश हुने भएकोले मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि श्रेष्ठलाई निमित्त महाप्रबन्धक तोकेको थियो ।

निमित्त महाप्रबन्धक तोकिएको मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक श्री ईश्वर प्रसाद मिति २०८१।०२।०७ मा ५८ (अन्ठाउन्न) वर्ष पूरा भई मिति २०८१।०२।०८ देखि लागू हुने गरी अनिवार्य अवकाश हुनु हुने भएकाले यस मन्त्रालयको (मा. मन्त्रीस्तर) मिति २०८१।०२।०७ गतेको निर्णयानुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि तपाईँलाई नेपाल खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धकले प्रयोग गर्ने आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार सहित निमित्त महाप्रबन्धक भई कामकाज गर्न तोकिएको ब्यहोरा अनुरोध छ ।’

श्रेष्ठलाई निमित्त महाप्रबन्धक तोकेपछि डा. ईश्वर प्रसाद मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गए । आफूलाई चार वर्षको अवधि किटान गरी महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त गरिएकोमा चार वर्ष नपुग्दै उमेर हदलाई आधार बनाइ हटाइएको भन्दै डा. ईश्वर सर्वोच्च पुगेका हुन् । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।०९।१४ को तथा नेपाल सरकार माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०७८।१०।१३ को निर्णय अनुसार नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को दफा ११.२ बमोजिम खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा मिति २०७८।०९।१४ देखि लागू हुने गरी बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्ति गरिएको डा. ईश्वरले जेठ १३ मा सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा उल्लेख छ ।

स्रोतका अनुसार महाप्रबन्धक पदमा नियुक्तिपछि डा. ईश्वरले तत्कालीन आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा नदिएरै संस्थानको सबै सुविधा लिई दुवै पदको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनले संस्थानको पद पनि छोड्न नचाहेको र महाप्रबन्धक पद पनि सम्हाल्ने इच्छा भएको तथ्यबाट देखिन्छ ।

उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले खानेपानी मन्त्रालयको मिति २०८१।०२।०७ को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले २०८१।०२।२२ मा पेसी तोके पनि पेसी सर्दै आएको छ । आज पनि पेसी तोकिएको छ ।

खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धको विषय विवादित बनेपछि सिङ्गो कार्यालय अस्तव्यस्त बनेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संस्थानमा देखिएको कानुनी दाउपेचले संस्थानको कामकारबाही प्रभावित भएको छ ।

मन्त्रालयले निमित्त महाप्रबन्धक तोकेका श्रेष्ठलाई सर्वोच्चको आदेशले काम गर्न रोकेपछि तलबसमेत खान नपाएको गुनासो कर्मचारीहरुले गरेका छन् । सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि संस्थानको बिजुली तथा टोलिफोनको बिल भुक्तानीमा समेत समस्या भएको संस्थानले जनाएको छ । समयमा बिल भुक्तानी नहुँदा जरिवाना तिर्नु पर्दा थप व्ययभारपर्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

त्यसो त मन्त्रालयमा पटक पटक मन्त्री र सचिव फेरवदलले हुँदा पनि खानेपानी संस्थानको कार्य प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । पछिल्लो समय अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका कारण अधिकारीहरुलाई जिम्मेवारीबाट पन्छिन सहज भएको छ । खानेपानी संस्थानमा क्रियाशील युनियन नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी संघले समस्या छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्न वर्तमान सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई आग्रह गरेको छ । 

संघका अध्यक्ष केदार धमलाले संस्थानको विवाद अदालतमा पुगेपछि थप समस्या आएको भन्दै खानेपानी संस्थानलाई धारासायी बनाउन नहुने बताए । कम जनशक्तिबाट उपभोक्तालाई सेवा दिनु परेको संस्थानले कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीको अभाव खेप्दा उपभोक्ता मैत्री संस्थान हुन नसकेको धमलाको दाबी छ ।