उपराष्ट्रपति कार्यालय भवन बनाउन १ लाख, २५ योजनामा शून्य बजेट « प्रशासन
Logo ४ श्रावण २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

उपराष्ट्रपति कार्यालय भवन बनाउन १ लाख, २५ योजनामा शून्य बजेट


५ असार २०८१, बुधबार


काठमाडौँ । गत फागुन १२ मा सिंहदरवारमा भएको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन करोडभन्दा साना योजना संघमा नराखी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने बताए ।

‘बजेटमा कनिका छर्ने तरिकाले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । अलि रणनीतिक महत्वका योजना मात्र संघमा राख्छौँ । तीन करोडभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले नै गर्छन् । बजेटको क्षेत्र तोकेर पठाइन्छ । आयोजना छनोटको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै दिइन्छ,’ उनले भनेका थिए । 

गत फागुन १९ मा लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सोही कुरा दोहोर्‍याए । ‘आर्थिक अधिकार प्रदेशलाई दिनै नचाहने, कथङ् कदाचित केही अधिकार दिइहाले पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने प्रचलन विगतमा विद्यमान थियो । यसपटक त्यस्तो सोच र परम्परा तोड्ने संकल्प गरिएको छ’ प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले भने, ‘अब ३ करोड भन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।’ तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पटक-पटकको प्रतिबद्धता विपरीत एक सय बढी योजनाहरूलाई एक लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक विकास कार्यक्रम एक सय चार भन्दा बढी योजनाहरूलाई एक लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अचम्म त के छ भने मन्त्रालयले शून्य बजेट विनियोजन गरेका योजनाहरू पनि वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । शून्य बजेट विनियोजन गरिएका योजनाहरू दुई दर्जन बढी छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयले संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत उपराष्ट्रपति कार्यालय भवन निर्माणका लागि एक लाख बजेट छुट्याएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवास परिसरमा गुरुयोजना बमोजिमको निर्माण गर्न पनि एक लाख नै छुट्याइएको छ । चार खालमा भवन परिसरभित्र एकीकृत सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गर्न पनि एक लाख छुट्याइएको छ । 

यसै गरी मन्त्रालयले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकालाई २३७ वटा भवन बनाउन एक लाख बजेट छुट्ट्याएको छ भने सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमकै लागि ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिकामा १६७ भवनका लागि पनि एक लाख नै बजेट छुट्याएको छ ।

काठमाडौँ, नुवाकोट, डोटी, पाँचथर, सिन्धुली, तेह्रथुम, धादिङ, तनहुँ, बागलुङ, रुकुम पश्चिम, दैलेख, सुर्खेत, अछाम, बैतडी, काभ्रे, धनकुटा, ओखलढुङ्गा, झापा, मोरङ, सप्तरी, धनुषा, पर्सा, रामेछाप, चितवन, कास्की, रुपन्देही, जुम्ला, कैलाली, मकवानपुर, गोरखा, स्याङ्जा लगायतका जिल्लाका केही योजनाहरूलाई एक लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

यसै गरी मन्त्रालयले २५ वटा आयोजनामा शून्य बजेट छुट्याएको छ । पाँचथर, इलाम, ओखलढुङ्गा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटालगायतका जिल्लाका केही योजनाहरूलाई शून्य बजेट छुट्याइएको छ । शून्य बजेट छुट्याइनेमा एउटा सडक योजना छ भने अन्य सिँचाइका योजनाहरू रहेका छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस