२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मालपोत अधिकृतसहित ७ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर, २ देखि ८ वर्षसम्म कैद निर्धारण

अ+ अ-

काठमाडौँ । विशेष अदालतले मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन अधिकृतसहित ७ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । विशेषले उनीहरूलाई जनही २ देखि ८ वर्षसम्म कैद पनि निर्धारण गरेको हो। 

यसअघि जेठ १८ गते दोषी ठहर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० कात्तिक २० गते दायर गरेको मुद्दामा अन्तिम निर्णय सुनाउँदै विशेष अदालतले ७ जना अधिकृतहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।  

मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू हरिनारायण मिश्र, भूपबहादुर बोगटी, गोपाल ढुंगाना, पदम प्रसाद अर्याल, चन्द्रबहादुर भण्डारी, किरणप्रसाद उपाध्याय र कम्प्युटर अधिकृत कुमोद भण्डारीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।

विशेषले मालपोत अधिकृत मिश्रलाई ८ वर्ष, बोगटीलाई ८ वर्ष, ढुङ्गानालाई ४ वर्ष, अर्याललाई २ वर्ष र तिवारीलाई ८ वर्ष कैदको सजाय निर्धारण गरेको छ । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण राई र रामबहादुर थापाको इजलासले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो । राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्ने क्रममा जेल सजाय जरिवाना सुनाएको छ ।

उता मिश्र र बोगटीले जनही १ करोड २५ लाख ११ हजार ९९ सय ९० बिगो तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै ढुंगानाले ३५ लाख ४५ हजार ९५०, अर्यालले १६ लाख ८१ हजार ६०० र तिवारीले १ करोड २५ लाख ११ हजार १९० रुपैयाँ बिगो तिर्नुपर्ने भएको छ ।

अर्का प्रतिवादी चन्द्रप्रसाद भण्डारीको हकमा विशेषले ६ महिना कैद र बिगोको दोब्बर ४ लाख ८८ हजार ९०० जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।