आगामी ५ वर्षभित्र कर छुटका सबै प्रावधान हटाउन सिफारिस « प्रशासन
Logo ४ श्रावण २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

आगामी ५ वर्षभित्र कर छुटका सबै प्रावधान हटाउन सिफारिस


२ असार २०८१, आइतबार


काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले आगामी ५ वर्षभित्र सबै प्रकारका कर छुटको प्रबन्ध हटाउन सिफारिस गरेको छ ।

नेपाल सरकारले २९ भदौ २०८० मा विद्याधर मल्लिक अध्यक्षतामा यस्तो समिति बनाएको थियो । सो समितिले १ फागुन २०८० मा आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । यो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा कर छुटका सबै प्रबन्ध हटाउने गरी कानुनमा सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार अहिले नेपाल सरकारले वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी कर छुट दिने गरेको छ । कर छुटको प्रणालीलाई हटाई न्यून करका दर लगाउनु पर्ने र केही वस्तु तथा सेवामा कर खर्च प्रणालीमा लगेर सुधार गर्नुपर्ने सुझाव समेत समितिको छ ।

‘अबको ५ वर्षभित्र सबै प्रकारका कर छुटको प्रबन्ध खारेज गर्नुपर्छ, साथै प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा र समष्टिगत आर्थिक सङ्कट देखिएको अवस्थामा मात्र सरकारले कानुन बनाएर मात्र कर छुट दिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ र हाल अभ्यासमा रहेको आर्थिक ऐनबाट दिइने सबै प्रकारका राजस्व छुटको व्यवस्थालाई हटाउनु पर्छ,’ समितिको सिफारिसमा उल्लेख छ ।

कर छुटमार्फत सरकारले दिने सुविधा हटाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । तर, कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि समेत सरकारले ठूलो छुट सुविधा बजेट मार्फत दिएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दर आगामी ५ वर्षसम्म स्थिर राख्न समेत समितिले सिफारिस गरेको छ । तर, कर छुटको अनुसूचीमा रहेका वस्तु र सेवाको पुनरावलोकन गर्न समेत समितिले सुझाव दिएको छ ।

कर छुट हटाई कराधार विस्तार गर्न समेत समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । समितिले करसम्बन्धी कानुनमा स्थिरता ल्याउन समेत भनेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस