२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्याग्दीमा कृषि विकासका विविध कार्यक्रम कार्यान्वयनमा

अ+ अ-

गलेश्वर  (म्याग्दी) । जिल्लाको कृषि विकासका निम्ति गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु छ करोड लागतमा उत्पादन, संरक्षण र बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

परम्परागत बालीको संरक्षण–प्रवर्द्धन र बजारीकरण, कृषि उत्पादन वृद्धि गरी  कृषि उपज आयात  विस्थापन गर्न कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

यस वर्ष जिल्लामा रु पाँच करोड ९७ लाख ५२ हजारको कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन भएकामा सबैभन्दा धेरै रु तीन करोड खायन प्रजातिको आलुखेतीमा खर्च भएको केन्द्रका प्रमुख सञ्जीव बाँस्तोलाले जानकारी दिए । कार्यक्रमअन्तर्गत जौँ, कोदो, लट्टे र फापरको प्रवर्द्धन गर्न चार वटा कृषि समूहमार्फत रु १० लाख खर्चेर विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले  बताए । 

त्यसैगरी फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यक्रममार्फत रु ३० लाख  लगानीमा २० हेक्टर जमिनमा २६ जना किसान र समूह छनोट गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने फलफूल बगैँचाको सुदृढीकरण गर्न विभिन्न २३ वटा कृषि फार्मसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ ।

फलफूल नर्सरी स्थापना गर्न रु २० लाखमा बेनी नगरपालिकाको भकिम्ली र धवलागिरि गाउँपालिकाका दुई वटा कृषि फार्मसँग ५० प्रतिशतको अनुदानमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

यसैगरी जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषिजन्य उत्पादन बढाउन प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ । सुन्तलाको उत्पादन बढाउन रु १० लाख लागतमा ६३ मेट्रिक टन मल वितरणको गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । यस वर्ष विनियोजित रु १५ लाखको बजेटबाट मकैको उन्नत बीउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत बेनी नगरपालिकाको तोरीपानी र पात्लेखेतमा दुई सय रोपनीमा मकै लगाइएको छ । कृषिजन्य कार्यक्रममार्फत जिल्लाका किसानको जीवनस्तर सुधार्ने, खेतीयोग्य जमिनको प्रयोग बढाउने र उत्पादन वृद्धिमा  ज्ञान केन्द्रले जोड दिएको छ ।

आलुखेती विस्तार

जिल्लामा यस वर्ष एक हजार सात सय ५० रोपनीमा आलुखेती विस्तार गरिएको छ । जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार आठ सय रोपनीमा हिउँदे आलु र नौ सय ५० रोपनीमा बर्खे आलु गरी एक हजार सात सय ५० रोपनी जग्गामा खायन प्रजातिको आलुखेती विस्तार गरिएको हो ।

हिउँदे आलु खेतीतर्फ जिल्लाभर १७ वटा कृषक समूह र एक वटा कृषि समूहमार्फत आठ सय रोपनीमा आलुखेती विस्तार गरिएको थियो । यसैगरी खायन प्रजातिकै बर्खे आलु खेतीतर्फ १५ वटा कृषक समूहमार्फत नौ सय ५० रोपनीमा आलुखेती विस्तार गरिएको छ भने खायन प्रजातिको हिउँदे आलु उत्पादन कार्यक्रमतर्फ अधिकांश बेनी नगरपालिका क्षेत्र र बर्खेतर्फ बेनीसहित रघुगङ्गा र धवलागिरि गाउँपालिका छन् ।

आलु तथा बेमौसमी तरकारीखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु २८ लाखको लागतमा १७ वटा फार्मलाई छनोट गरिएको छ । मसला तथा निर्यातयोग्य बाली अदुवा र बेसार उत्पादन गर्न मङ्गला गाउँपालिकाको बरजामा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको केन्द्रका प्रमुख बाँस्तोलाले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस