२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

युक्रेनलाई ५० अर्ब डलर ऋण प्रदान गर्न जी७ इटाली शिखर सम्मेलनमा सहमति हुने

अ+ अ-

बारी (इटाली) । रुसी सम्पत्तिहरूबाट भएको नाफाको प्रयोग गरेर युक्रेनका लागि ५० अर्ब डलर ऋण प्रदान गर्न जी७ का नेताहरू सहमत भएका छन् । बिहीबार दक्षिणी इटालीमा जी७ शिखर सम्मेलनमा भेला भएका नेताहरू उक्त ऋण प्रदान गर्न सहमत भएका हुन् । 

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र इटाली, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानाडा र जापानका नेताहरूसँग पुगलियाको लक्जरी बोर्गो इग्नाजिया रिसोर्टमा वार्ताका लागि सहभागी हुनेछन् । 

एजेन्डामा सबैभन्दा माथि रुससँगको दुई वर्षभन्दा बढी समयको युद्धपछि किएभलाई रक्षा, बजेटरी सहयोग र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नका लागि तत्काल ५० अर्ब डलरको ऋण प्रदान गर्ने योजना रहेको छ । 

पश्चिमी सहयोगीहरूद्वारा जफत गरिएको रुसी केन्द्रीय बैंकको तीन खर्ब युरो (तीन खर्ब २५ अर्ब डलर) को ब्याजबाट हुने भविष्यको नाफाविरुद्ध ऋण सुरक्षित गरिनेछ । 

“जी७ बाट राम्रो खबर :  युक्रेनका लागि थप ५० अर्ब डलर”, जर्मन वित्तमन्त्री क्रिश्चियन लिन्डनरले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, “हामी यसका लागि स्थिर सम्पत्तिबाट ब्याज प्रयोग गर्दैछौँ- एक स्मार्ट उपकरण जसले (रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर)पुटिनलाई हाम्रो एकता देखाउँछ, युक्रेनलाई ठूलो सहयोग गर्दछ र बजेटको बोझ कम गर्दछ, अब हामी विवरणमा काम गरिरहेका छौँ ।”

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनको कार्यालयले बुधबार यस वर्षको अन्त्यसम्म रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको बताएको थियो । 

अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले बिहीबार भने, “हामी यहाँ राम्रो नतिजाको सङ्घारमा छौँ ।” उनले अझै पनि थप विवरण बाहिर निकाल्न आवश्यक रहेको बताए । 

आफ्नो आगमनअघि जेलेन्स्कीले शिखर सम्मेलनमा ‘महत्त्वपूर्ण निर्णय’ को आशा गरेको बताए । उनले पुगलियामा जापान र अमेरिकासँग थप दुई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पनि बताए । 

सन् २०२२ फेब्रुअरीमा रुसको आक्रमणपछि जी७ का मुलुकहरू युक्रेनको प्रमुख सैन्य र वित्तीय समर्थक भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस