सर्लाही । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन पैदावार विकास समितिका एक सय ९४ कर्मचारीले सात महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । समिति मातहतका सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाही, रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजना केरखा झापा र समितिमा कार्यरत कर्मचारीले तलब नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।

समितिका नौ जना, सागरनाथ वन विकास परियोजनाका एक सय ४३ र रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाका ४२ कर्मचारीले तलब नपाएको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन सागरनाथ वन विकास परियोजना, सर्लाहीका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामाले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार समिति मातहतका परियोजनाका साथै आयोजना क्षेत्रमा उत्पादित वन पैदावार बिक्री नहुँदा कर्माचारीहरुले गत मङ्सिरदेखि तलब नपाएका हुन् ।  अवकाश लिएका १८ कर्मचारीलेसमेत उपदानबापतको रकम पाएका छैनन् ।

परियोजना क्षेत्रमा उत्पादित करिब रु. २० करोड मूल्य बराबरको एक लाख १८ हजार क्युफिट काठ बिक्री नभएपछि तलब दिन नसकेको परियोजना प्रमुख प्रेमीलाल प्रसाद साहले बताए । उनका अनुसार विसं २०३५ सालदेखि  आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन हुँदै आएको समिति मातहतका परियोजना र आयोजना वन नियमावलीमार्फत गोलिया काठ मापन गर्ने नयाँ सूत्र लागू भएपछि समस्यामा परेको हो ।

काठ बिक्री नहुँदा समिति आर्थिकरुपमा धराशायी बनेको छ । काठ बिक्री गर्न पटक-पटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि व्यवसायीले ठेक्का सकार नगरेपछि घाटगद्धीमै काठ थन्किएको वन पैदावार विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष राजदेवप्रसाद यादवले बताए । उनका अनुसार सरकारसँग रुन आठ करोड किस्ताबन्दीमा ऋण लिएर यसअघि १३ महिनाको तलब दिएको भए पनि अहिले कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेको अध्यक्ष यादवले बताए ।

परियोजना संघीय सरकार की प्रदेश सरकार मातहत रहने भन्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ वर्षदेखि  विचाराधीन रहेका कारण समिति अलपत्र बनेको हो । सहसचिवको दरबन्दी रहेको परियोजनामा कार्यालय प्रमुखसमेत आउन नमान्ने समितिले जनाएको छ ।

पहिला ‘क्वाटर गर्थ’ सूत्रमार्फत काठ नापजाँच तथा बिक्री हुने गरिएको भए पनि वन नियमावली संशोधन गरी ‘हुबर’ सूत्रले हिसाब गर्दा काठको परिमाण र राजस्व दर धेरै निस्किने गरेका कारण परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको टिक, सिसौ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरिष, भुडकुल, गुटेल र बाँझीलगायत प्रजातिका काठ लामो समयदेखि बिक्री भएको छैन । काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको छ ।