काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपद्का कारणले कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउन नपर्ने अवस्था सृजना गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रभावकारी रूपमा काम गर्दै राहत, उद्धार र पुनस्थापनाका कामका लागि उपलब्ध स्रोत साधन अद्यावधिक गरी पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत भनेका गृहमन्त्री लामिछानेले शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका थप प्रभावकारी बनाउन र कुनै पनि नागरिकले गुनासो वा समस्या लिएर मन्त्रालयमा पुग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नसमेत निर्देशन निर्देशन दिएका छन् ।
गृह मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा संयुक्त रूपमा जेठ २७ र २८ गते कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर, मोरङमा आयोजित प्रदेश स्तरीय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सो कुरा बताएका हुन् ।
सुरक्षाका बहु आयामिक क्षेत्रको विषयमा जानकारी दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले ती सबै क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा कार्य गर्न र आफ्नो कार्यालयलाई नमुना कार्यालयको रूपमा विकास गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले नागरिकले देख्ने र भोग्ने सरकारको रूपमा पहिचान बनाएका सुरक्षाकर्मीहरूले नागरिकको भरोसा बढाउने गरी कार्य गर्नुपर्ने र सरकारले समेत कार्यस्थलमा आधारभूत सुविधा पूरा गर्नुपर्ने बताए । प्रहरी परिचालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशले पाउनुपर्ने बताउँदै उनले त्यसो भएमा शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, लागु औषध नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनका कामहरू थप प्रभावकारी हुनेसमेत बताए । राजनीतिक समस्याको समाधन राजनीतिक रूपमा र गैर राजनीतिक समस्याको प्रशासनिक समाधान खोज्नुपर्छ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने
कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट संयुक्त रूपमा आयोजित यस सुरक्षा गोष्ठीबाट शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य थप मजबुत हुने र नागरिकहरूले परिवर्तनको महसुस गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
गोष्ठीको अध्यक्षता गरेका गृह सचिव एकनारायण अर्यालले जिल्लागत रूपमा भएका असल अभ्यासहरूलाई नोट गरी त्यसलाई आफूले अवलम्बन गर्न र सकारात्मक कामका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न गरे । कानुन कार्यान्वयनमा खरो उत्रँदै सूचना व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई कुनै पनि प्रकारका गैर कानुनी कार्य र सामाजिक तथा सद्भाव बिथोल्ने गतिविधिहरूलाई समयमै कानुनको दायरामा ल्याउनसमेत निर्देशन दिए ।
गृह सचिव अर्यालले राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण संकलन र कार्ड वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन र निजी हतियारहरूको नियमन गर्न निर्देशन दिएका छन् । सुरक्षा व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउन आग्रह गर्दै गृह सचिव अर्यालले सरकारको प्रतिनिधिका अतिरिक्त नागरिकको संरक्षक, महत्त्वपूर्ण मामिलाहरूको निर्णयकर्ता भएकोले सो मर्म आत्मसात् गर्न र कार्य सम्पादनका क्रममा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समेत समन्वय गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
गोष्ठीमा कोशी प्रदेश भित्रका जिल्लाहरूमा देखा परेका सुरक्षा चुनौती, अपराध नियन्त्रण, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापन पूर्व तयारी र प्रतिकार्य, राजश्व चुहावट नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतको कानुनसम्मत उपयोग, सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूको समन्वय र सहकार्य लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण र छलफल भएको गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले प्रशासनलाई बताए ।
उक्त कार्यक्रममा प्रदेश भित्रका चौध ओटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले माथि उल्लिखित विषयमा जिल्लाको अवस्था, देखा परेका समस्याहरू र जिल्ला सुरक्षा समितिको तर्फबाट भए गरेका कार्यहरू प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको तर्फबाट सुरक्षा समन्वय महाशाखा, नीति योजना अनुगमन महाशाखा र विपद् व्यवस्थापन महाशाखाको तर्फबाट समेत प्रस्तुतीकरण भएको प्रवक्ता भट्टराईले जनाएका छन् ।
जिल्ला तथा मन्त्रालयको प्रस्तुतीकरणमा औँल्याइएका विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री, कोशी प्रदेशका मुख्य मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, गृह सचिव, प्रदेश सरकारका कायममुकायम प्रमुख सचिव, नेपाली सेनाका रथी अशोकराज सिग्देल क्षेत्री, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले समसामयिक विषयहरू र आगामी दिनमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा निर्देशनात्मक मन्तव्य व्यक्त गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशमा सामाजिक, धार्मिक सद्भाव एवं भाइचारा हिसाबले संवेदनशील रहेको र पछिल्लो समयमा यहाँका आम नागरिकहरू, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबाट शान्ति सुरक्षा, सामाजिक एवं धार्मिक सद्भाव अभिवृद्धि, राजश्व चुहावट नियन्त्रण, लागु औषध नियन्त्रण लगायतका शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने गरेको कुरा प्रस्तुतीकरणबाट देखिएको छ।
यसका अतिरिक्त धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गरी छिटपुट गतिविधिहरू हुने गरेको, आर्थिक तथा वित्तीय अपराधका घटना बढ्दै गएको, लागु औषधको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायको निरन्तरको प्रयासका बावजुत पनि यसले बढ्दो रूप लिदै गएको, आत्महत्या जस्ता घटनाहरू उल्लेख्य मात्रामा बढ्दै गएको, बेला बेलामा हुने गरेका राजनीतिक द्वन्द्व लगायतका घटनाहरूबाट सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको कुरा सहभागीहरूले उठाएका छन।
स्थानीय प्रशासनले कानुन कार्यान्वयनमा पूर्ण सक्रियताका साथ कार्य गर्ने र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार मातहतका निकायहरू बीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने साझा प्रतिबद्धता सहित गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।
