काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमार्फत ल्यापटप र डेस्कटपमा लगाएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएकामा सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मंगलबार कम्प्युटर एशोशिएसन अफ नेपाल (क्यान महासंघ)ले गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले ल्यापटप र डेस्कटपमा लगाएको अन्तःशुल्क तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
आइटी कम्पनी मेगा टेकका संस्थापक सुरेश लोहनीले सूचना प्रविधि आधारभूत आवश्यकता भइसकेकाले यसमा कर बढाउँदा सर्वसाधारण मारमा पर्ने बताए ।
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको तर कम्प्युटर र ल्यापटप महँगो बनाउनु विरोधाभासपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।
आइटी कम्पनी मर्कन्टाइल प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवीन जोशीले सूचना प्रविधिको आधारभूत वस्तुमा नै अन्त:शुस्क लगाउनुले सरकारमाथि आशंङ्का भएको बताए ।
क्यान महासंघका उपाध्यक्ष एवं आइटी कम्पनी इन्फोडेभलपर्सका सीईओ उमेश रघुवंशीले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कुनै लगानी नगर्ने तर अन्तस्शुल्कमार्फर कर असुल्न खोजेको आरोप लगाए ।
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको अभिभावकत्व कहिल्यै लिन नखोजेको रघुवंशीले बताए । नेपालभित्र नेपाली सफ्टवेयर प्रयोगमा पनि सरकारले पहल नगरेको उनको गुनासो छ ।
क्यान महासंघका अध्यक्ष रञ्जित पोदारले बजेट सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई केही सकारात्मक भए पनि हार्डवेयरमा लगाएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।
जेनेरेशन नेक्स्ट कम्प्युटर प्रालिका सरोज खत्रीले सरकारले बजेटमा प्रविधिका सामानमा थप कर लगाएर बजारमा गुणस्तरीय उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेको र चोरीको सामानलाई बढावा दिन खोजेको आरोप लगाए ।
सूचना प्रविधिमा ४५ प्रतिशत सामान मात्र वैधानिक बाटोबाट आउने गरेको भन्दै उनले अब यो झन् बढ्न सक्ने आशङ्का गरे ।
आइसिटी डिस्ट्रिब्युटर कम्पनी नियोटेरिक नेपालका केएन मिश्राले अन्तस्शुल्कका कारण सूचना प्रविधि उद्योग फस्टाउन कठिन हुने बताए ।
कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान महासंघ)का पूर्वअध्यक्ष सुरेशराज कर्ण र विनोद ढकालले सरकारले आइटी उद्योगमा कर हटाएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले अन्तःशुल्क प्रविधिका डिभाइस महँगो हुने र सरकारको मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’ र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको नारामा नै असर पर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
