१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको आधार परिमार्जन गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसदहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको आधार परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै कतिपय सांसदले अवस्था र आवश्यकतालाई हेरेर यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बराल सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको आधार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।

‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाम्रो यो व्यवस्थाकै एउटा सुन्दर पक्ष हो । तर हाम्रो आर्थिक अवस्था र अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा आवश्यकताका आधारमा कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुराको पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि ! यसका आधार केही परिमार्जन गर्नुपर्ने हो कि !’ सचेतक बरालले भनिन् ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले सम्पन्न र विपन्नलाई एकै किसिमको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने विषय न्यायोचित नरहेको बताए ।

‘गरिब जसको राम्रो बसोबास छैन, बिहान बेलुकी छाक टार्न सक्दैनन्, जसको स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन तिनले चार हजार पाउँछन् । जो सुविधा सम्पन्न छ, मासिक आम्दानी लाखौँ छ उसले पनि त्यति नै पाउँछ । यसकारण अवस्था र आवश्यकतालाई हेरेर यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस