दलित समुदायको अवस्थामा तात्त्विक सुधार आएको छैन : दलित आयोग « प्रशासन
Logo ४ श्रावण २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

दलित समुदायको अवस्थामा तात्त्विक सुधार आएको छैन : दलित आयोग


२१ जेष्ठ २०८१, सोमबार


काठमाडौँ । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संसद् संविधान र कानूनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरे पनि दलित समुदायको अवस्थामा तात्त्विक सुधार आउन नसकेको बताएका छन् । 

उनले अहिले पनि दलितहरूमाथिको छोइछिटो नहटेको, बरु त्यो विभिन्न पेशागत क्षेत्र र कार्यस्थलमा समेत विभिन्नरुपमा फैलिएको अवस्थामा रहेको बताएका छन् । सोमबार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको १८ औँ राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा शुभकामना सन्देशमार्फत आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले जेठ २१ दलित समुदायको मुक्ति दिवसकैरुपमा भए पनि त्यसपछि दलित समुदायको सशक्तीकरण, विकास र प्रोत्साहनका लागि सरकारले ठोस् पहल कदमी लिन नसकेको बताएका छन् ।

‘२०६३ जेठ २१ गते ऐतिहासिक रूपमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत उन्मूलनको घोषणा गरिएको थियो । त्यो घोषणाले अब उप्रान्त कसैले जातीय भेदभाव, उचनीचको भावना, छुवाछूतको दुर्व्यवहार कसैलाई गर्न पाइने छैन । कसैले गरे त्यो दण्डनीय हुनेछ भन्ने आशय बोकेको थियो,’ आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले भनेका छन्, ‘तर नेपालका झण्डै ६० लाखको संख्यामा रहेका दलित समुदाय अहिले पनि कुनै न कुनै प्रकारको जातीय भेदभाव, छुवाछूत, शोषण, दमन र अत्याचारको उत्पीडन खेपिरहेका छन् ।’

संविधानसभाबाट अग्रगामी सोच सहितको संविधान जारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा दलित समुदायको उत्थान र सशक्तीकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘पछाडि पारिएका समूहलाई अगाडि ल्याउन विश्वका कैयौँ मुलुकहरूले अनेकौँ अभ्यास गरेका छन् । ती सकारात्मक अभ्यासको अनुसरण गरेर दलित समुदायलाई विकासको उज्यालो घाममा समाहित गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । राज्यले तर्किने र पन्छिने गर्न पाउँदैन । किनकि दलितहरूलाई पछाडि राखेर देश अगाडि बढेको ठहरिन्नँ ।’

अध्यक्ष विश्वकर्माले संविधान र कानूनले जस्तोसुकै व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुँदासम्म युगौँदेखि किनारामा बस्न बाध्य पारिएको समुदायलाई कानूनी प्रबन्धले मात्रै कुनै फरक नपर्ने बताएका छन् । ‘मूलधारमा आउन निषेध गरिएकाहरूका लागि कानुनी व्यवस्थाले मात्रै पुग्दैन । उनीहरूका लागि उपयुक्त वातावरणको जरुरी पर्छ । त्यो उपयुक्त वातावरण बनाउन तीनै तहका सरकारको दायित्व हुन्छ,’ उनले भनेका छन् ।

उनले जातीय विभेद र छुवाछुतजस्तो कुसंस्कारले बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूलाई समाजमा सभ्य मानिस बन्न अवरोध गरिरहेको कुरालाई आत्मसात् गर्न सबै न्यायप्रेमीहरुप्रति आग्रह गरेका छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस