चार सहसचिव, चार उपसचिव र छ शाखा अधिकृतको सरुवा, सूची गुपचुप ! « प्रशासन
Logo २३ आश्विन २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

चार सहसचिव, चार उपसचिव र छ शाखा अधिकृतको सरुवा, सूची गुपचुप !


२० जेष्ठ २०८१, आइतबार


काठमाडौँ । संघीय सरकारका चार जना सहसचिवसहित १४ कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चार जना सहसचिव, चार जना उपसचिव र छ जना शाखा अधिकृतहरूको सरुवा गरेको हो । 

प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विवरण अनुशार सरुवा तथा पदस्थापन गरिएका सहसचिवको सूची प्राप्त भएको छ भने उपसचिव र अधिकृतको सूची गुपचुप राखिएको छ । 

सरुवा तथा पदस्थापन गरिएका सहसचिवहरूमा कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ र कविता रेग्मीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गरिएको भने कृष्ण पौडेलको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश र श्रीराम ठाकुरलाई धरान उपमहानगरपालिकामा पठाईएको छ । 

बेमौसमी सरुवाले छपक्कै ढाकेको सामान्य प्रशासनले असारको मुखमासमेत कर्मचारी सरुवा गर्न छोडेको छैन । प्रदेश र स्थानीयलाई सुशासनमा सघाउनु पर्ने निकाय आफै सरुवा कुशासनको चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ । एकताका कानुनमा कहीँ कतै नभएका दुई महिने निमित्त ‘खेती’ शुरु गरेको सामान्य अहिले भएका कन्फर्महरुलाईसमेत धकेलेर निमित्त ‘खेती’लाई निरन्तरता दिइरहेको छ भने निर्णय भई सकेको सरुवा सूचीसमेत लुकाएर थप अपारदर्शीको नमुना बन्दै छ । 

अन्धाधुन्ध सूचीहरू तयार गर्ने र त्यसैका आधारमा ‘बार्गेनिङ’ गर्ने गरेको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् । विशेषगरी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा ठूलो चलखेल भई रहेको सामान्यकै एक अधिकारीले बताए । 

सरुवा सूचीबारे बुझ्न खोज्दा जिम्मेवार अधिकारीहरु आफूलाई थाहा नभएको भन्दै पन्छिँदै आएका छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस