कोशीको नीति तथा कार्यक्रम भोलि प्रदेश सभामा पेश गरिने « प्रशासन
Logo ५ श्रावण २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

कोशीको नीति तथा कार्यक्रम भोलि प्रदेश सभामा पेश गरिने


२० जेष्ठ २०८१, आइतबार


काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारले भोलि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गर्ने भएको छ ।

बैठकमा पेश गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय जानकारी दिए । स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रस्तुत गर्नेछन् ।

प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनको बैठकलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको मन्त्री अधिकारीले बताए । त्यसका लागि दिउँसो ४ बजे प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ ।

अधिकारीका अनुसार महालेखा परीक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ लाई प्रदेशसभामा पेस गर्ने स्वीकृति मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै, युवा तथा खेलकुदतर्फको प्रस्तावमा आधारित खेल पूर्वाधार निर्माण एवं स्तरोन्नति कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भएको छ ।

खेल पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहरी विकास तथा भवन कार्यालयलाई बजेट पठाउने निर्णय २०८० फागुन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस