काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तारको नीतिहरू सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले १३ नीतिबाट वित्तीय समावेशीकरणको आश गरेको छ ।

समावेशी वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय शिक्षा, डिजिटल प्रविधिमा नवप्रवर्तन, लघु साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले अघि सारेको छ ।

यस्तै लैगिंक तथा वातावरणमैत्री बैंकीङ प्रवर्द्धन, दिगो र फराकिलो आर्थिक विकास, वित्तीय पूर्वाधारको विकास, वित्तीय आचरणसम्बन्धी नियामकीय भूमिका, साझेदारी र सहकार्य, तथ्यांक संकलन, विश्लेषण तथा मूल्यांकन र आवधिक सर्वेक्षण र मापन मार्फत वित्तीय समावेशीकरण बढाउने केन्द्रीय बैंकले भनेको छ ।

नेपालमा औपचारिक वित्तीय सेवाको सुरुआत १९९४ मा नेपाल बैंकको स्थापनासँगै भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७८ मा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार २०७७ असार महिनासम्म कम्तीमा एक व्यक्ति एक खाताको आधारमा ६७.३ प्रतिशत जनसाख्यको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा (“क”, “ख” र “ग” वर्ग)मा खाता रहेको देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ मा गरेको संक्षिप्त अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६०.९ प्रतिशत जनसङ्ख्या औपचारिक वित्तीय सेवामा समावेश भएको देखिएको थियो ।