गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बनको माग गरेको मुद्दा पोखरेलको इजलासमा « प्रशासन
Logo ३ आश्विन २०८१, बिहिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बनको माग गरेको मुद्दा पोखरेलको इजलासमा


१७ जेष्ठ २०८१, बिहिबार


काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिट आज पनि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेशी तोकिएको छ। बुधवार पनि पोखरेलकै इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । उक्त इजलासमा स्थगित गर्ने निवेदन दिएर हटाइएको थियो । तर बिहीबार पनि पोखरेलकै एकल इजलासमा पेशी तोकिएको हो ।

उक्त मुद्दा आज तेस्रो नम्बरमा पेशी रहेको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै जिल्लामा अभियोग र अनुसन्धान नभएको भनी क्लिनचिटको अर्थ लगाउन मिल्ने पत्र दिएपछि त्यस विरुद्ध रिट दायर भएको थियो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गराएको उक्त रिट सुरुमा दरपिठ भएको थियो । सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेपछि भट्टराईले इजलासमा पुगेर दरपिठ बदर गराएका थिए । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले दर्ता गर्नु भनी आदेश गरेपछि जेठ १४ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिटमा गृहमन्त्रीमाथि ठगीको आरोप लागेकाले निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै विभिन्न जिल्लामा ठगीको अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको र कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी नै रहेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग गरेर क्लिनचिटको पत्र लेखाइएकाले गृहमन्त्री पदमा नैतिक रूपमा बस्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ। रिटमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस