काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनतर्फको ६२ ग्राहकबाट २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । 

महसुल बक्यौता १०.४८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४४ अर्ब ३३ करोड पुगेको महालेखापरीक्षकको ६१ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कुल बक्यौताको ४९.३६ प्रतिशत ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बक्यौता रकम असुल गर्ने एवं ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड बक्यौता सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाका अनुसार सडक बत्तीको ६ अर्ब २ करोड असुल गर्नुपर्ने देखिएको जनाउको छ । सडक बत्तीको बक्यौतामध्ये सबैभन्दा बढी बक्यौता १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको छ ।

महालेखाले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनतर्फको ६२ ग्राहकबाट २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता असुल गर्नुपर्ने बताए पनि गत पुस २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न गठित आयोगले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उठाउनु पर्ने राय पेस गरेको छ ।

०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्म महसुल नतोकिएको र ०७५ जेठदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि अवस्थामा प्राधिकरणले नै लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसअवधिको उठाउन नहुने आयोगले जनाएको छ । गत वैशाख २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।