सर्वोच्चबाट आदेश नआउन्जेल विश्वासको मत लिन नमिल्ने भन्दै सभामुखलाई उपेन्द्रको पत्र « प्रशासन
Logo ७ श्रावण २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सर्वोच्चबाट आदेश नआउन्जेल विश्वासको मत लिन नमिल्ने भन्दै सभामुखलाई उपेन्द्रको पत्र


६ जेष्ठ २०८१, आइतबार


काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतबाट आदेश नआउन्जेल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिन नमिल्ने भन्दै पत्र उठाएका छन् । 

आफ्नो दलबाट पार्टी फुटाएको भनिएका ७ सांसदलाई प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिने कार्यक्रममा सहभागी नगराउन आग्रह उनले गरेका हुन् । 

आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेख्दै यादवले जनता समाजवादी दलबाट संघीय संसद् सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ जना सांसदहरु अशोक कुमार राई, नवल किशोर साह सुडी, रञ्जुकुमारी झा, वीरेन्द्र प्रसाद महतो, प्रदीप यादव, हसिना खान र सुशीला श्रेष्ठले हाल प्रचलनमा नरहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को २ र उक्त ऐनको दफा ३३ को २ अनुसार तर्जुमा गरिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ५ को व्यवस्था अनुसार छुट्टै दल जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको बताएका हुन् । 

सो दल दर्ता कानुन विपरीत रहेको र त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा सर्वोच्चले ‘निर्वाचन आयोगले गत वैशाख २४ गतेको बैठकबाट भएका निर्णयहरू र सोका आधारमा भएका कामकारबाहीलाई जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्न’ आदेश जारी भएको उल्लेख गरेका छन् । 

सम्बन्धित समाचार : जसपा विभाजनको निर्णय यथास्थितिमा राख्न निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्चको आदेश

 ‘प्रचण्ड’ले सोमबार लिन लागेको विश्वासको मत रोक्न यादवले सर्वोच्च अदालतमा पनि निवेदन दर्ता गराएका छन् । 

सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्रीले लिन लागेको विश्वासको मत रोक्न उपेन्द्र यादवले गराए सर्वोच्चमा रिट दर्ता

साथै वर्तमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा उनीहरूको पद रिक्त भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश नआउन्जेलसम्म उनीहरूलाई प्रतिनिधि सभाको कुनै गतिविधिमा संलग्न गराउन नहुने जिकिर गरेका छन् । 

अध्यक्ष यादवले सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्दै ती ७ सांसदलाई विश्वासको मत लिने कार्यक्रममा संलग्न नगराउन अनुरोध गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले चौथो पटक ७ जेठमा विश्वासको मत लिने

पत्र :

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस