२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रोजगार संयोजकलाई थप जिम्मेवारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहका रोजगार संयोजकहरूलाई थप जिम्मेवारी दिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहका रोजगार संयोजकहरूलाई बालश्रम निवारण सम्बन्धी कार्यको लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्दै थप जिम्मेवारी दिएको हो ।

बालश्रम निवारण सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको सचिव स्तरको निर्णयबाट आफू कार्यरत स्थानीय तहलाई बालश्रम निवारण सम्बन्धमा सुसूचित गर्ने, बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा सम्बन्धमा पालिकालाई बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७ बारेमा जनकारी गराई कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी रोजगार संयोजकलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।

यसै गरी स्थानीय पालिकामा बालश्रम सम्बन्धमा भए गरेका कार्यहरूको बारेमा पालिकासँग समन्वय गरी प्रत्येक महिना प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालय र अन्य सहयोगी निकायहरूको स्थानीय पालिकासँग सम्बन्धित बालश्रम निवारण सम्बन्धी कार्यमा सहयोगी/सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा कार्य गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस