२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यायपालिकाप्रतिको आशंका निवारणमा सबै पक्षको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ : प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाप्रतिको आशंकाहरुको निवारण तथा भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको विकासका लागि सम्बद्ध सबै पक्षका प्रयासहरू केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको कानुन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले विशेष गरी आम नागरिक विश्वस्त हुनसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने ठोस र नतिजामूलक कार्य सम्पादन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि नेपाल बार एसोसिएसन, कानुन व्यवसायी र अदालतले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

अदालत र बार एसोसिएसन तथा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका केही फरक रहे पनि सबैको लक्ष्य वा गन्तव्य न्यायको सुनिश्चितता र न्यायपूर्ण समाजको प्रत्याभूति रहेको औँल्याउँदै उनले आपसी सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको तर्जुमा भइरहेको भन्दै त्यसमा सुझाव दिन पनि नेपाल बारलगायत सम्बद्ध सबैमा आग्रहसमेत गरे ।

प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपालिकाको भूमिकालाई सशक्त बनाउन नेपाल बारले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस