काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले १८ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ। दुई दिन बसेको बैठकले समसामयिक विषयका प्रस्तावहरू पारित गरेको हो।

प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार पार्टीको असार १६ देखि २० गतेसम्म आयोजना हुने १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि लाग्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नेदेखि सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने मागसम्म गरेको छ।

बैठकले अहिले देशको आर्थिक जीवन दिनानुदिन सङ्कटपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गर्दै लगानी र उत्पादनको वातावरण बनाउन, उद्यमहरू डुब्न नदिन प्रभावकारी आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूमार्फत अर्थतन्त्रको वर्तमान निराशापूर्ण अवस्थामा जिम्मेवारीपूर्वक हस्तक्षेप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, उद्योग व्यवसायहरू धमाधम बन्द हुँदैछन् वा अति कम क्षमतामा चलेका छन् । यसबाट उद्यमीहरूमा निराशा बढ्दैछ, रोजगारीका अवसरहरू पनि दिनानुदिन साँघुरिँदै गएका छन् । वैदेशिक रोजगारी र शिक्षाका लागि बाहिरिने युवाहरूको संख्या बढ्दैछ । उत्पादन मात्रै होइन मागमा पनि ह्रास आएको छ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दैछ । यो बैठक, वर्तमान आर्थिक अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ ।

रुस-युक्रेन युद्ध लम्बिँदै र जटील बन्दै गएको, हतियारको अत्यधिक प्रयोग बढ्दै गएको र धनजनको क्षति त्यही रूपमा बढ्दै गएको भन्दै आर्थिक विकासमा बाधा, खाद्यान्नको अभाव, महँगी, विश्वव्यापारमा तथा रोजगारीमा गिरावट, इन्धनको मूल्यमा वृद्धिजस्ता नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, यो बैठक युद्धरत मुलुकहरू तथा यस युद्धमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरुपले संलग्न मुलुकहरूलाई संयमित हुन र वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्न अपिल गर्दै त्यसमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई आह्वान गर्दछ । अवैध बाटोबाट रुसी सेनामा नेपाली युवाहरू रोजगारीका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय मानव तस्करको चंगुलामा परेर युद्धको मैदानमा पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।

यस्ता होनहार युवाहरू मध्ये केहीको मृत्यु भएको छ भने केही घाइते र बेपत्ता भएका छन । यो बैठक नेपाली युवालाई रुसी सेनामा भर्ती गरिने कार्य रोक्न, युद्धमा मारिएका र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, रुसी सेनामा फसेका युवालाई स्वदेश फिर्ता गर्न, बेपत्ता भएकाहरूको खोजी गर्न र गैर कानूनी रूपमा रुसी सेनामा भर्ती गराउने दलालहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार समक्ष माग गर्दछ प्रस्तावमा उल्लेख छ।