२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजनीतिक दलको सदस्य नभएकोलाई मात्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य बनाइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य बन्नका लागि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भर्खरै मात्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को उपदफा एकको खण्ड च बमोजिम उच्च शिक्षामा विशेष योगदान पुर्‍याउने विद्धान तथा वरिष्ठ प्राध्यापकमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका दुई जना व्यक्तिलाई आयोगको सदस्य तोक्ने व्यवस्था छ ।

यी दुई जना सदस्य बन्नका लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै विश्वविद्यालयको प्राध्यापकको पदमा नियुक्ति पाएर कम्तिमा तीन वर्षको अनुभव हासिल गरेको तथा उच्च शिक्षाको विभिन्न क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्‍याएको हुनुपर्ने भनिएको छ । साथै कम्तिमा पनि विद्यावारिधि (पिएचडी) उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने, निजी उच्च शैक्षिक संस्थामा लगानी नगरेको हुनुपर्ने, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस