१८ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा ३४ प्रतिशत बजेट खर्च

अ+ अ-

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित बजेटको ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ ।

चालु आव २०८०-८१ को साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्मको १० महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित बजेटको ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ६४ करोड ६३ लाख खर्च गरेको हो ।

सो अवधिमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ पाँच अर्ब तीन करोड ४४ लाख र पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब ६१ करोड १८ लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी चार अर्ब ९२ करोड ३१ लाख बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई अर्ब ४७ करोड नौ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७८ करोड ७१ लाख र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रु ७१ करोड १८ लाख खर्च गरेको उनले जानकारी दिए ।

सूचना अधिकारी पाण्डेयका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १४ करोड ६२ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १४ करोड नौ लाख र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले छ करोड ६६ लाख खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिकाले १० करोड १६ लाख, प्रदेश लोक सेवा आयोगले चार करोड चार लाख र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले एक करोड ७३ लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि कूल २९ अर्ब २८ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ९६ करोड १६ लाख, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस