१८ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिप्रदी ट्रेडिङलाई तीन वर्ष कालोसूचीमा राख्न काठमाडौँ महानगरको सिफारिस

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले कानून विपरीतको कार्य गरेको भन्दै सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा. लि. गैरीधारालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ बमोजिम ३ वर्षसम्म सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा. लि.लाई कालोसूचीमा राख्न महानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको हो । 

साथै प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कारबाही गर्न वातावरण विभागलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६२ (२) (ख( र दफा ६३ (१) (ग) बमोजिम बोलपत्रदाताले सम्झौता बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी कानून विपरीत कार्य गरेको देखिएपछि महानगरले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले ६ थान हाइड्रोलिक टिपर ट्रक खरिदका लागि २०८० वैशाख १५ मा सूचना प्रकाशित गरी गरेको बोलपत्र आव्हानमा सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि. बोलपत्रदाताको रूपमा छनोट भएको थियो । छनोट भएपछि सिप्रदी ट्रेडिङले २०८० माघ १७ मा बोलपत्रबमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सवारी साधन उपलब्ध गराएको थियो । तर, सिप्रदी ट्रेडिङले महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको सवारी साधनको ब्लु बुकमा उत्पादन (म्यानिफ्याक्चर) वर्ष र च्यासिसमा भएको उत्पादन .म्यानिफ्याक्चर) वर्ष फरक भएपछि महानगरले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो ।

महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको सवारी साधन (हाइड्रोलिक टिपर ट्रक)को ब्लु बुकमा उत्पादन (म्यानिफ्याक्चर) वर्ष २०२२ छ भने चार वटा सवारी साधनको च्यासिसमा उत्पादन (म्यानिफ्याक्चर) वर्ष २०२१ छ । र दुई वटा सवारी साधनमा उत्पादन (म्यानिफ्याक्चर) वर्ष २०२२ रहेको छ । बोलपत्रदाताले खरिद सम्झौताको सर्त, बन्देज र दायित्वको पूर्णतः परिपालन गर्नु गराउनु पर्नेमा सो नगरेको पाइएपछि महानगरपालिकाले कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस