२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महिलाको आर्थिक स्तर माथि उठाउन हाम्रा कार्यक्रम गरिब लक्षित हुनुपर्छ: मन्त्री चौधरी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले महिलालाई आर्थिक स्तर माथि उकास्न गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । 

“साउथ एसियन वुमन कन्फेरेन्स २०२४ इकोनोमिक एम्पावरमेन्ट थ्रु डिजिटाइजेशन” कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढे पनि अन्य क्षेत्रमा भने अझै पनि न्यून रहेको बताइन् । संविधानले महिला र पुरुषलाई पैतृक सम्पत्तिमा बराबरी हक दिए पनि अझै पनि महिलाहरूले सम्पत्तिमा दाबी गर्ने क्रम कम रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन् । 

‘महिलाहरूको सम्पत्तिमाथिको अधिकार बिस्तारै बढ्ने क्रममा छ । ९ प्रतिशतबाट अहिले बिस्तारै बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय जनगणनाले २४ प्रतिशत महिलाहरूको सम्पत्तिमा अधिकार रहेको देखाएको छ । अहिले फेरि २६.४ प्रतिशत भन्ने कुरा आएको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् । महिला मन्त्रालयले ५५ जिल्लाका १११ वटा पालिकामा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम लागू भइरहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले कुरीति विरुद्धको कार्यक्रम तथा जोखिममा रहेका गर्भवती महिलाहरूका निम्ति हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताइन् । 

कुनै पनि देशको अवस्था बुझ्न विगत २० वर्षको महिला र बालबालिकाको अवस्था अध्ययन गरिने भन्दै उनले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका निम्ति सरकार र दातृ निकायबिच एक आपसमा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताइन् । महिलाको क्षेत्रमा विभिन्न निकायले काम गर्दै आए पनि अझै पनि लैंगिकमैत्री बजेट बन्न नसकेको भन्दै उनले निकै न्यून मात्रामा बजेट छुटाइने गरेको बताइन् । ‘विभिन्न डोनर एजेन्सी र सरकारले महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छौँ । तर अझै पनि लैंगिकमैत्री बजेट बन्न सकेको छैन’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘यो क्षेत्रमा धेरै न्यून बजेट छ । महिला मन्त्रालय भएको हुनाले ४० प्रतिशत भन्दा केही बढी बजेट हाम्रो मन्त्रालयको छ । तर अन्य मन्त्रालयमा भने निकै न्यून बजेट छ ।’

संविधानले स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिएको भन्दै कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय तह भएकाले त्यससँग बढीभन्दा बढी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अबका कार्यक्रमले गरिबीको रेखामुनि रहेका लक्षित वर्गलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीले बताइन् । ‘हाम्रा नीति, योजना कार्यक्रम गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति केन्द्रित हुनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘त्यो वर्गको अवस्था माथि उठ्न नसकेमा समग्र महिलाको आर्थिक अवस्था माथि उठ्न सक्दैन ।’

विगत केही वर्षमा गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूको अवस्थामा सुधार भए पनि पछिल्ला वर्ष कोभिड–१९ महामारी, भू–कम्प लगायतको कारणले पुनः गरिबीको अवस्था वृद्धि भएको उनले बताइन् । राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न सन्धि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै उनले त्यहाँ समावेश भएका विषयहरूमा केही प्रगति भए पनि जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको बताइन भनाई थियो । महिलाहरू अझै पनि हिंसा, बलात्कार, बोक्सीको आरोप जस्ता हिंसाबाट प्रताडित हुनुपरेको अवस्था रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस