काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले महिलासँग सम्बन्धी अपूर्ण कानूनहरूलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।
महिला सुरक्षा दबाब समूहले शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजना गरेको “लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि बनेका कानूनहरूमा भएका कमी कमजोरीहरू र समाधानबारे सरोकारवालाहरूसँग राष्ट्रिय संवाद” कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले महिलासँग सम्बन्धी कानूनहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएकी हुन् । ‘महिलासँग सम्बन्धित कानूनहरू अपूर्ण नै छन् । नागरिक ऐनमा पनि समस्या छ । त्यसैले कानूनमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्न जरुरी छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
महिलाका समस्या समाधानका लागि एकीकृत कानून बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले महिला मन्त्रालय एकीकृत रूपमा साझा ऐन बनाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘सबै विभागहरूको एकीकृत गरेर ल्याउँछौँ । त्यसमा पनि महिला हिंसासँग सम्बन्धित कानूनहरूमा के–के बुँदाहरू थप गर्ने यहाँहरू जस्तो कानूनविद्व र अधिकारकर्मीहरूको राय, सल्लाह र सुझावमा हामीले कानून ल्याउनेछौ ।’
विशेष गरी आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयमा धेरै समस्या भएको भन्दै उनले यसलाई राज्यले पनि सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा पनि सम्पत्ति लिइसकेपछि फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने विषय पनि संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो ।
श्रम ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले गैरकानूनी ढङ्गबाट खाडी मुलुकमा गएका महिलाहरू पीडित हुने गरेको भन्दै यसलाई श्रम ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘यसो किन गर्नुपर्छ भने अहिले ट्रान्जिट भिसामा विशेष गरी खाडी मुलुकमा जाने हाम्रा दिदीबहिनीहरू फर्कँदाखेरि धेरै समस्या देखिने गरेको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘यौन हिंसामा पर्ने, गर्भवती भएर आउने, विभिन्न प्रकारका घरेलु हिंसामा पर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तो समस्या देख्दा हामी भावुक पनि हुन्छौ तर यही समस्याका कारण महिलालाई विदेश जान भने बन्देज गर्नुहुँदैन । बरु त्यसलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा श्रम ऐनमा समावेश गरेर जानुपर्छ ।’
गैरकानूनी रूपमा विदेश पठाउने, लैजाने व्यक्तिहरू सबै पहिचान हुँदा पनि ती व्यक्तिहरू पक्राउ गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । महिलाहरू आफ्नो पारिवारिक बाध्यताका कारण रोजीरोटीका लागि विदेश जाँदा समस्यामा पर्ने गरेको उनले बताइन् । ‘महिलाहरू रोजीरोटीका लागि भारत, श्रीलङ्का हुँदै दुबई कतार जाने गरेको पाइन्छ । उताबाट फर्केर आउँदा यी समस्याहरू निम्तिने गरेको छ । त्यसमा पनि घरेलु हिंसा, यौन हिंसा गर्ने अनेक रूपमा प्रताडित गराउने गरिएको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘तर यसका लागि ठोस कानून नहुँदा ती पीडितहरूको समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । श्रम ऐनमा पनि छैन अन्य ऐनमा पनि छैन ।’
महिलासँग सम्बन्धित ऐन, कानूनमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउने क्रममा मन्त्रालयले संशोधनको तयारी गरेको भन्दै मन्त्री चौधरीले त्यसका लागि सुझाव दिन समेत आग्रह गरिन् । ‘यस्ता विषयहरूमा विधेयक टेबुल हुँदा संशोधन प्रस्तावहरू आउन सकेमा अझ राम्रो हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘महिला हिंसा विरुद्धको नियमावली र चेलीबेटी बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण विरुद्धको नियमावली संशोधनका लागि अगाडि बढाएका छौँ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
