२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खस्किएको मनोबल बजेटमार्फत उकास्न निजी क्षेत्रको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।

बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको प्रि-बजेट राउण्डटेबल कार्यक्रममा बोल्दै अधिकांश निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरूले विगतमा सरकारले लिएका सङ्कुचन नीतिको कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको भन्दै मनोबल उच्च बनाउने गरी विगतका नीतिहरूलाई परिमार्जन गरी खुकुलो नीति लिनुपर्ने बताए ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले बजेटमा एउटा नीति लिने र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति फरक हुने हुँदा समस्या भएको बताए । उनीहरूले आगामी वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको तालमेल मिल्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए । व्यवसायीहरूले बैंकिङ क्षेत्र समेत अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको बताए ।

उनीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने एजेन्सीहरू यकिन गर्नुपर्ने भन्दै काम देखाउनको लागि जथाभाबी रूपमा निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने काम नगर्न आग्रह गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मौद्रिक नीति र बजेटको तालमेल मिल्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने,‘निजी क्षेत्रले रेगुलेसन र नियमन गर्ने मल्टिपल एजेन्सीहरू भए । त्यसलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत नियमन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यस्ता एजेन्सीहरूले देखाउनको लागि निजी क्षेत्रलाई गरेको नियमनले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर बनाउँदै लगेको छ । अब आउने बजेटले स्पष्ट बनाउनुपर्छ । अहिले बैंकहरुले धेरै नाफा कमाए भन्ने भाष्य भए पनि नेपाली बैंकिङ उद्योगको अवस्था डरलाग्दो अवस्था छ । चैत मसान्तसम्मको आर्थिक अवस्था हेर्दा धेरैको नेगेटिभ तथ्याङ्क आएको छ । सरकार समयमा नै सुधार गर्न सकेन भने बैंकिङ क्षेत्रको समस्याले मल्टिपल असर पार्छ । आगामी बजेटले स्पष्ट मार्ग निर्देशन लिनुपर्छ । पुँजीगत खर्च भएको छैन । पुँजीगत खर्च बढाएर बाँकी भुक्तानीलाई तत्काल गरेर सकारात्मक सन्देश दिन जरुरी छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस