२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अतिरिक्त हुलाक खारेज गरिने 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अतिरिक्त हुलाक क्रमशः खारेज गरिने बताएकी छन् ।  

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने भनिए पनि त्यहाँ रहेका कामदार क्रमशः अवकाश हुँदै जाने र त्यो पद स्वतः खारेज हुने नीति लिइएको बताएकी हुन् ।  

“चालु आर्थिक वर्षमा अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने भनिएको थियो, साउन-भदौबाट हामीले काम पनि सुरु गर्‍यौँ, एकै पटकमा सबै खारेज गर्ने भन्ने थियो तर सबैको सल्लाहमा क्रमबद्ध रूपमा गरिने भएको हो,” उनले भनिन् । 

उनका अनुसार अतिरिक्त हुलाकमा रहेका विभिन्न ट्रेड युनियन, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसमेतको छलफलपछि सो समूह खारेज हुने सहमति भएको तर यस कार्य क्रमबद्ध रूपमा हुँदै जाने निष्कर्ष निकालिएको थियो । 

अतिरिक्त हुलाक (पाँचौँ संशोधन) नियमावली २०८०, गत चैत ३० मै मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । सोही अनुरूप यही वैशाख १० गते राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ । राजपत्र अनुसार नियुक्त भएका हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँक वाहकले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । 

त्यसैगरी, राजपत्रमा अतिरिक्त हुलाकमा रिक्त रहेका हुलाक प्रतिनिधि, वितरक वा डाँक वाहकको पद र नियम प्रारम्भ भएपछि रिक्त हुने त्यस्तो पद स्वतः खारेज हुने भनिएको छ । पछिल्लो समयमा सूचना, प्रविधिको विकाससँगै व्यक्तिगत चिट्ठीपत्रको अन्त्य भएकाले  सरकारी बाहेक अरु कागजपत्र हुलाकबाट जाने चलन अन्त्य भएको उनको भनाइ छ । 

मन्त्री शर्माले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने नीति बनिसकेकाले नियमावलीअनुसार अनिवार्य अवकाश, पद खारेज हुने र स्वेच्छिक अवकाश गरी तीन वटा विकल्प अघि सारिएको बताइन्। अहिले अतिरिक्त हुलाक राख्ने अवस्था नभएकाले एक पालिका एक हुलाक राख्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट भइसकेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस