काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद्ले गर्ने सबै निर्णयहरू सर्वसम्मतिले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले ऐनमा संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्यहरूलाई बाध्यकारी रूपमा बैठकमा उपस्थित हुनै पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताए ।

उनले परिषद्का सदस्यहरू बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा र निर्णयहरूमा सर्वसम्मति नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने विधेयकले बोल्नुपर्ने बताए । उनले विधेयकको सम्बन्धमा असहमत भएका विषयमा सहमति जुट्न नसकेका कारण समितिबाट विधेयक पारित हुन नसेकेको भन्दै सरकारले अस्वभाविक रूपमा सार्न नखोजेको बताए ।

उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद् बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ भन्ने कुरामा म अडिग छु । तर सर्वसम्मत नहुँदा के गर्ने भन्ने कुरा पनि विधेयकले प्रष्ट बोल्नुपर्ला ।’

उनले टप ६ लाई बैठकमा आउन बाध्यकारी बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । गृहमन्त्री लामिछानेले समितिको आगामी बैठकमा विधेयकलाई टुङ्ग्याउने निर्णय समितिले गरेमा त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने जिम्मेवारी आफूले लिने पनि बताए ।